मनी लॉंड्रिंग एन्जिओ- काळा पैसा पांढरा करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था!

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे आता व्यक्तींसोबत अशा क्षेत्रांकडेही बोट दाखवले जात आहे की जेथे भ्रष्टाचार फळफळतो आणि ज्या माध्यमातून गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पैसा मिळवून समाजात आपली प्रतिष्ठा वाढवतात. यासाठी सर्वात सोपा मार्ग आहे कुठली तरी सामाजिक संस्था स्थापन करणे. अशी एखादी संस्था स्थापन केल्यानंतर त्यासाठी आर्थिक स्रोत निर्माण करणे ही पहिली गरज बनते. त्यावेळी अशा संस्थांचे संस्थापक आपली शक्ती आणि पदाचा वापर करून पैसा जमवण्यास सुरुवात करतात. यात त्यांना सरकारचे सहकार्य मिळाले तर त्यांच्यासाठी दुधात साखर पडल्यासारखे होते. हिंदुस्थानी राज्यघटनेअंतर्गत ज्याप्रमाणे राजकीय पक्ष बनविण्याचा लोकांना अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे सामाजिक संस्था बनविणे आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचीही तरतूद आहे. याला सर्वसाधारणपणे ‘एनजीओ’ ( अशासकीय किंवा स्वयंसेवी संस्था) असे म्हटले जाते.

सध्या देशात ३ कोटी ४० लाख एनजीओ (स्वयंसेवी संस्था) नोंदणीकृत आहेत. या नोंदणीकृत संस्थांवर एक दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसून येते की, त्यांच्या संख्येत इ.स. २००० नंतर प्रचंड वाढ झाली आहे. सूक्ष्मपणे अभ्यास केला तर बहुतांश स्वयंसेवी संस्था या नेते, अधिकारी आणि त्यांच्याभोवती फिरणार्‍या लोकांच्याच असतात. त्यांच्या डोक्यावर ज्याचा वरदहस्त असतो तो सरकारात उच्चस्तरीय पदावर विराजमान व्यक्तीशी संबंधित असतो. वास्तविक तो त्यांच्या नावावर कारभार करतो. स्वातंत्र्यापूर्वी अशा स्वयंसेवी संस्था नव्हत्या अशातला भाग नाही. प्रत्येक शहरात कुणी पाण्याची पाणपोयी चालवत होता, मंदिरात भंडारे होत होते आणि श्रीमंत लोक आपल्यातर्फे गरीबांसाठी थंडीमध्ये गरम कपड्यांची व्यवस्था करत होते. शिक्षण क्षेत्रात त्यांचे कार्य सर्वाधिक होते. आपल्या आसपासच्या गावांमध्ये ही हिंदुस्थानी परंपरा आजही थोड्याफार प्रमाणात पाहावयास मिळते. थोडेफार सुखी असणारे लोक गरीबांची मदत करत असत. त्यामुळे आदिवासी आणि वनवासी क्षेत्रात जाऊन काम करणारे असंख्य लोक आपापली संस्था बनवून हे काम करत होते. जागतिक स्तरावर सांगायचे तर लायन्स आणि रोटरी अशाच प्रकारच्या संस्था होत्या. या संस्थांना सरकारच्या पैशाविषयी काहीही देणेघेणे नव्हते. त्यांच्याकडे पैशांचा जास्त ओघही नव्हता, जेणेकरून कुणी त्यात घोटाळा करू शकेल.

परंतु जेव्हा अशा प्रकारच्या संस्था राजकीय आणि संवैधानिक आधारावर अस्तित्वात आल्या तेव्हा त्या ‘एनजीओ’मध्ये परिवर्तीत झाल्या. केंद्र सरकारकडूनच तसेच राज्य सरकारकडूनही त्यांना मदतीसाठी पैसा मिळू लागला, शिवाय समाजसेवा आणि मानवसेवेच्या नावावरही परदेशातून पैसा मिळू लागला, तेव्हा यांच्यामध्ये आर्थिक घोटाळे वाढले. अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती दुबळी आहे, तरीही एनजीओला सहाय्य करण्यासाठी ती मागे राहिली नाही. २००८ मध्ये हिंदुस्थानातील स्वयंसेवी संस्थांना अमेरिकेकडून दोन अब्ज १५ कोटी डॉलर्सची मदत मिळाली.

यूपीए सरकार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवू शकले नाही, परंतु या सरकारने या स्वयंसेवी संस्थांच्या रकमेत २००५-०६ मध्ये ५५ टक्के वाढ केली. म्हणजे फिरून फिरून हा पैसा खासदार, आमदार, मंत्री आणि नोकरशहांच्या खिशात अप्रत्यक्षपणे पोहोचला. त्यांचे काळे कारनामे जाणण्यासाठी एवढेच पुरेसे आहे की, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या कौन्सिल फॉर ऍडव्हान्समेंट तथा पीपल्स ऑफ ऍक्शन ऍण्ड टेक्नॉलॉजी जिला संक्षेपात ‘कपार्ट’ म्हटले जाते. तिने आर्थिक घोटाळ्यांच्या आरोपात एक हजार स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर प्रतिबंध लादले आहेत.

चिकण्या चेहर्‍याचे ज्या स्वयंसेवी संस्थांचे संचालन करवितात ते वर्षात एक-दोनदा आपल्या चाहत्यांना कुठल्या न् कुठल्या उद्देशाने विदेशात पाठवत असतात. त्यातील कुणी एखाद्या परिषदेला जातो, तर कुणी चर्चासत्राला. एका डाव्या विचारसरणीच्या महिलेने हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या एका सदस्याला मोठ्या अभिमानाने सांगितले की, मी आमच्या ‘एनजीओ’च्या कृपेने जगातील जवळपास सर्व मुख्य शहरांत फिरले आहे. कुणी विज्ञान क्षेत्रात एनजीओ चालवत असेल तर तो संशोधनाच्या निमित्ताने अमेरिका आणि युरोपची वारी करून येतो. ‘एनजीओ’ची लीला अपरंपार आहे. बिचार्‍या प्रामाणिक आणि खरोखर सेवाभावी ‘एनजीओ’ आहेत, त्यांच्या माथी मात्र बदनामीचे भांडे फोडले जाते.

या ‘एनजीओ’ सरकार आणि खासगी संस्थांकडून जो पैसा मिळवतात त्याचा उपयोग कसा केला जातो, ते या पैशाचा हिशेब कशाप्रकारे ठेवतात, यावर तर चर्चा नेहमीच होत असते. परंतु सर्वाधिक खळबळजनक बाब म्हणजे या ‘एनजीओ’ काळा पैसा पांढरा करून ज्याप्रकारे देशद्रोही कारवाया करतात तो सर्वात जास्त चिंतेचा विषय आहे. सध्या देशात दडलेल्या काळ्या पैशाची चर्चा सर्वत्र होत आहे. स्वीस बँकेत ठेवलेला काळा पैसा सरकारने हिंदुस्थानात कसा आणावा या मुद्यावर सार्‍या देशाने सरकारवर दबाव टाकला आहे.

फारच थोड्या लोकांना हे माहिती असेल की, ज्या एनजीओंना (स्वयंसेवी संस्थांना) आपण समाजसेवेचा स्तंभ समजतो, वास्तविक त्यांचा वापर मनी लॉंड्रिंगसाठी केला जातो. काळा पैसा पांढरा करण्यात या संस्थांना भरपूर लाभ मिळतो. त्या वाट्टेल तेवढे मानधन वसूल करू शकतात आणि आपले भविष्य सुरक्षित बनवू शकतात. एनजीओंकडे जाणार्‍या लोकांचीही कमी नाही. असे लोक विचारतात की, आम्ही तुम्हाला एखाद्या ठिकाणाहून अन्नधान्य, कपडे, औषधी, कांबळी आणि तुमच्या वापरात येणारी स्टेशनरी देऊ केली, तर तुम्ही आम्हाला किती कमिशन द्याल?

जी व्यक्ती आपला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी एनजीओकडे जाते, ती साधीसुधी तर नसणारच. कोट्यवधीत खेळणार्‍यांचा काळा पैसा याप्रकारे ‘एनजीओ’ पांढरा करत असतील तर त्यांना फायदाच फायदा आहे. ‘एनजीओ’वाल्यांना त्या श्रीमंताकडून मागेल तितकी मदत आणि वस्तूही मोफत मिळतात आणि काळा पैसा पांढरा करण्याचे मागाल तेवढे बक्षीसही! त्यामुळे ‘एनजीओ’ हे असे एक दुकान आहे ज्यात कुणालाही तोटा होत नाही. या एनजीओंकडून काम करवून घेण्यातही कसली भीती नाही. कारण या एनजीओंचे खरे मालक मंत्रालय आणि सरकारमध्येच बसलेले असतात. खोट्या पावत्या देऊन ते काळा पैसा पांढरा करत असतील याची आकडेवारी मिळविणे अशक्य नसले तरी कठीण नक्कीच आहे.

सरकारने अशा एनजीओंना कसा लगाम घालावा याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की, धोकेबाजीची ही दुकानदारी बंद करण्यामुळे कुणाचे नुकसान होणार आहे?

जर ३ कोटी ४० लाख स्वयंसेवी संस्था भारतात आहेत ह्याचाच अर्थ १२० कोटी जनतेच्या मध्ये प्रत्येक ३५ लोकांच्या पाठी १ स्वयंसेवी संस्था आहे.तरी देशातले प्रश्न का सुटत नाहीत? आज दुर्गम भागात आज किती एन्जिओ पोहोचल्या आहेत? अशा ठिकाणी जिथे खरच गरज आहे तिथे पोहोचणे हे खरच ह्यांचे उद्दिष्ट आहे का? कि थोडफार काम करून, निरनिराळे टी शर्ट,टोप्या घालून मिरवणे आणि फोटो काढून पेपरात छापून आणणे आणि निधी गोळा करणे एवढेच ह्यांचे काम आहे का? नक्कीच आहे.

काही संस्था काम करतही आहेत.पण एवढ्या मोठ्या संख्येने ज्या एन्जिओ दिसतात त्यातील अर्ध्याहून अधिक ह्या काळा पैसा पांढरा करणे-मनी लॉंड्रिंग च्याच कामात आहेत.नाहीतर वर मी जे लोकसंख्या आणिस्वयंसेवी संस्था ह्यांची जी आकडेवारी दिली आहे त्यानुसार तर सगळे प्रश्न सुटायला हवे होते.तसे काही होताना दिसत नाही.

!!जय महाराष्ट्र!!