Wednesday, August 8, 2012

टीम अण्णा बरखास्ती बद्धल



आणा टीम-कोअर कमिटी बरखास्त  झाली आणि त्या आंदोलनाच मूल्यमापन सुरु झाल. आम्ही ह्या आंदोलनाच्या कायम विरोधात होतो.अगदी थोरल्या साहेबांनी पाठींबा दिला तरी.पण ह्या सर्व चर्चा चालू असताना एक मुद्दा कुणीच लक्षात घेत नाही.कि 
चाराणे हवे असतील १ रुपयाची डिमांड करावी लागते. सरकारने चाराणे सरकारी लोकपाल मधून मंजूर केले मग ते सोडून ह्यांना मधेच भ्रष्टाचार कसा काय आठवला तोही जुना?          
 हा मुद्दा कुणीच लक्षात नाही घेतला ना आणा टीम ने ना आणा विरोधकांनी  .तो असा -

जुलै मधील आंदोलन हे लोकपाल पारित करा म्हणून नाही तर १५ मंत्र्यांची चौकशी करा व त्यासाठी समिती नेमा अस होत. जर ह्या अधिवेशनात लोकपाल मग तो सरकारी तर सरकारी पास करा अस म्हंटल असत तर जन समर्थन हि मिळू शकल असत आणि कदाचित ते पास हि झाल असत.

पण सरकार १५ लोकांना काढणार नाही,किवा चौकशी समिती नेमणार नाही कारण हे सरकारने आरोप मान्य केल्यासारखं होईल.हे लोकांना समजलं म्हणून लोक आली नाहीत.आता मुंबईला गर्दी का न्हवती तर कारण वेगळी आहेत.मुंबईत सध्या फक्त ठाकरे आणि ठाकरेच जनमान्य आहेत तेच गर्दी जमवू शकतात.(तेही संध्यकाळी किंवा सुट्टीच्या दिवशी.वर्किंग डेज ला किंवा सकाळी- दुपारी नाही)तेव्हा मुंबई ला हि जन लोकपाल साठी आंदोलन होत व गर्दी न्हवती,अपयशाची सुरुवात तिथून झाली हे पहिले डोक्यातून काढून टाका.

तेव्हा टीम अण्णा ची हि मागणी चूक आहे हे त्यानाही माहिती होत व लोकांना हि समजल. पण मग त्यांनी अशी मागणी का केली? तर मला ह्याच उत्तर अस वाटत कि मुळात जे UPA २ चे पहिले दोन वर्ष २ जी,कॉमन वेल्थ आणि कसले कसले घोटाळे बाहेर आले त्यातून एक अराजक माजत होत.पूर्वी घोटाळे झाले नाहीत का? झाले आणि पचवले.कारण मिडिया न्हवती.रेडीओ च्या सरकारी बातम्या व वृत्तपत्र.आता रोज रोज मिडिया ट्रायल होऊ लागली.रोज वाभाडे निघू लागले. म्हणूनच सरकारने माफ करा सोनिया च्या कृपेने हि मंडळी पुढे आली असावीत. आणि त्यांनी अण्णाना  पुढे केल असाव. म्हणजे सरकार चा राग आहे तर तो इथे व्यक्त करा. असे. सेफ्टी wall

१५ मंत्री भ्रष्ट हा मुद्दाच नाही.१५ लोकांनी विरोधी मतदान केल तरी अडणार नाहीये.सभागृह सर्वोच्च आहे. मग तरी हा मुद्दा का काढला? कोणतेही आंदोलन पहिल्या दिवशी जे डिमांड करते १०० टक्के पूर्ण होत अस नाही.आंदोलनात २ पावलं मागे पुढे होतच असत.अण्णा ह्यांचा जन लोकपाल नाही तर सरकारी लोकपाल तरी घेता आला असता. काही मागण्या नसतील त्यात पण बर्याचशा मागण्या त्यात पूर्ण होत होत्या.आणि अण्णा सारख्यांना हे समजत नाही अशातला भाग नाही.त्यांची आंदोलन आठवा. ज्या मागण्या त्यांच्या  आहेत त्या १०० टक्के मानल्या अस होता का कधी? एकाच उपोषणात?चाराणे हवे असतील तर एक रुपया मागवा लागतो हे कामगार चळवळ,सामाजिक चळवळ पासूनच सूत्र ह्या टीम ला माहिती नाही अस कस असू शकेल? आणि कदाचित म्हणून अण्णा व टीम मध्ये काही काही स्टेटमेंट मध्ये मतभिनता येत होती.आता तर सुरेश पठारे-अण्णा चे स्वीय सचिव पण मी केवळ अण्णाबाबत बोलणार म्हणतात. ह्यात काय ते समजा.                                   

तसेच राजकीय विश्लेषक म्हणतात कि आता जर हा पक्ष निघाला तर हा पक्ष कॉंग्रेस विरोधी मतांचे विभाजन करणार.तसेच आंदोलनात दलित-मुस्लीम-आदिवासी नाहीत व शेवटी शेवटी आंदोलन हे शहरी भागातच मर्यादित झाले.म्हणजे ह्या पक्षाला शहरी भागात जास्त प्रतिसाद मिळेल.म्हणजे हा पक्ष भाजप ची मत खाणार.त्यामुळे हे कॉंग्रेस चेच हस्तक असतील हि शंका बळावते.   
कुमार सप्तर्षी म्हणतात -
1)अण्णा नि आपली मानगूट लोकपाल मधून सोडवली.
2)आणांच्या एका आंदोलनातले लोक पुढच्या आंदोलनात  नसतात. 

आता अण्णा ह्यातून बाजूला होणार व एखादा नवीन मुद्दा  घेऊन निदान महारष्ट्रात तरी आपली चालते हे दाखवणार.व आपला पूर्वीचा आब परत मिळवणार.हे नक्की.आणि त्यांनी कराव.आमच्या शुभेच्छा. किंवा अगदीच लोकपालच अपयश बोचल असेल तर महाराष्ट्रात विद्यमान लोकायुक्त पद्धतीत सुधारणा करून घ्याव्यात.