मनी लॉंड्रिंग एन्जिओ- काळा पैसा पांढरा करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था!

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे आता व्यक्तींसोबत अशा क्षेत्रांकडेही बोट दाखवले जात आहे की जेथे भ्रष्टाचार फळफळतो आणि ज्या माध्यमातून गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पैसा मिळवून समाजात आपली प्रतिष्ठा वाढवतात. यासाठी सर्वात सोपा मार्ग आहे कुठली तरी सामाजिक संस्था स्थापन करणे. अशी एखादी संस्था स्थापन केल्यानंतर त्यासाठी आर्थिक स्रोत निर्माण करणे ही पहिली गरज बनते. त्यावेळी अशा संस्थांचे संस्थापक आपली शक्ती आणि पदाचा वापर करून पैसा जमवण्यास सुरुवात करतात. यात त्यांना सरकारचे सहकार्य मिळाले तर त्यांच्यासाठी दुधात साखर पडल्यासारखे होते. हिंदुस्थानी राज्यघटनेअंतर्गत ज्याप्रमाणे राजकीय पक्ष बनविण्याचा लोकांना अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे सामाजिक संस्था बनविणे आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचीही तरतूद आहे. याला सर्वसाधारणपणे ‘एनजीओ’ ( अशासकीय किंवा स्वयंसेवी संस्था) असे म्हटले जाते.

सध्या देशात ३ कोटी ४० लाख एनजीओ (स्वयंसेवी संस्था) नोंदणीकृत आहेत. या नोंदणीकृत संस्थांवर एक दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसून येते की, त्यांच्या संख्येत इ.स. २००० नंतर प्रचंड वाढ झाली आहे. सूक्ष्मपणे अभ्यास केला तर बहुतांश स्वयंसेवी संस्था या नेते, अधिकारी आणि त्यांच्याभोवती फिरणार्‍या लोकांच्याच असतात. त्यांच्या डोक्यावर ज्याचा वरदहस्त असतो तो सरकारात उच्चस्तरीय पदावर विराजमान व्यक्तीशी संबंधित असतो. वास्तविक तो त्यांच्या नावावर कारभार करतो. स्वातंत्र्यापूर्वी अशा स्वयंसेवी संस्था नव्हत्या अशातला भाग नाही. प्रत्येक शहरात कुणी पाण्याची पाणपोयी चालवत होता, मंदिरात भंडारे होत होते आणि श्रीमंत लोक आपल्यातर्फे गरीबांसाठी थंडीमध्ये गरम कपड्यांची व्यवस्था करत होते. शिक्षण क्षेत्रात त्यांचे कार्य सर्वाधिक होते. आपल्या आसपासच्या गावांमध्ये ही हिंदुस्थानी परंपरा आजही थोड्याफार प्रमाणात पाहावयास मिळते. थोडेफार सुखी असणारे लोक गरीबांची मदत करत असत. त्यामुळे आदिवासी आणि वनवासी क्षेत्रात जाऊन काम करणारे असंख्य लोक आपापली संस्था बनवून हे काम करत होते. जागतिक स्तरावर सांगायचे तर लायन्स आणि रोटरी अशाच प्रकारच्या संस्था होत्या. या संस्थांना सरकारच्या पैशाविषयी काहीही देणेघेणे नव्हते. त्यांच्याकडे पैशांचा जास्त ओघही नव्हता, जेणेकरून कुणी त्यात घोटाळा करू शकेल.

परंतु जेव्हा अशा प्रकारच्या संस्था राजकीय आणि संवैधानिक आधारावर अस्तित्वात आल्या तेव्हा त्या ‘एनजीओ’मध्ये परिवर्तीत झाल्या. केंद्र सरकारकडूनच तसेच राज्य सरकारकडूनही त्यांना मदतीसाठी पैसा मिळू लागला, शिवाय समाजसेवा आणि मानवसेवेच्या नावावरही परदेशातून पैसा मिळू लागला, तेव्हा यांच्यामध्ये आर्थिक घोटाळे वाढले. अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती दुबळी आहे, तरीही एनजीओला सहाय्य करण्यासाठी ती मागे राहिली नाही. २००८ मध्ये हिंदुस्थानातील स्वयंसेवी संस्थांना अमेरिकेकडून दोन अब्ज १५ कोटी डॉलर्सची मदत मिळाली.

यूपीए सरकार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवू शकले नाही, परंतु या सरकारने या स्वयंसेवी संस्थांच्या रकमेत २००५-०६ मध्ये ५५ टक्के वाढ केली. म्हणजे फिरून फिरून हा पैसा खासदार, आमदार, मंत्री आणि नोकरशहांच्या खिशात अप्रत्यक्षपणे पोहोचला. त्यांचे काळे कारनामे जाणण्यासाठी एवढेच पुरेसे आहे की, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या कौन्सिल फॉर ऍडव्हान्समेंट तथा पीपल्स ऑफ ऍक्शन ऍण्ड टेक्नॉलॉजी जिला संक्षेपात ‘कपार्ट’ म्हटले जाते. तिने आर्थिक घोटाळ्यांच्या आरोपात एक हजार स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर प्रतिबंध लादले आहेत.

चिकण्या चेहर्‍याचे ज्या स्वयंसेवी संस्थांचे संचालन करवितात ते वर्षात एक-दोनदा आपल्या चाहत्यांना कुठल्या न् कुठल्या उद्देशाने विदेशात पाठवत असतात. त्यातील कुणी एखाद्या परिषदेला जातो, तर कुणी चर्चासत्राला. एका डाव्या विचारसरणीच्या महिलेने हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या एका सदस्याला मोठ्या अभिमानाने सांगितले की, मी आमच्या ‘एनजीओ’च्या कृपेने जगातील जवळपास सर्व मुख्य शहरांत फिरले आहे. कुणी विज्ञान क्षेत्रात एनजीओ चालवत असेल तर तो संशोधनाच्या निमित्ताने अमेरिका आणि युरोपची वारी करून येतो. ‘एनजीओ’ची लीला अपरंपार आहे. बिचार्‍या प्रामाणिक आणि खरोखर सेवाभावी ‘एनजीओ’ आहेत, त्यांच्या माथी मात्र बदनामीचे भांडे फोडले जाते.

या ‘एनजीओ’ सरकार आणि खासगी संस्थांकडून जो पैसा मिळवतात त्याचा उपयोग कसा केला जातो, ते या पैशाचा हिशेब कशाप्रकारे ठेवतात, यावर तर चर्चा नेहमीच होत असते. परंतु सर्वाधिक खळबळजनक बाब म्हणजे या ‘एनजीओ’ काळा पैसा पांढरा करून ज्याप्रकारे देशद्रोही कारवाया करतात तो सर्वात जास्त चिंतेचा विषय आहे. सध्या देशात दडलेल्या काळ्या पैशाची चर्चा सर्वत्र होत आहे. स्वीस बँकेत ठेवलेला काळा पैसा सरकारने हिंदुस्थानात कसा आणावा या मुद्यावर सार्‍या देशाने सरकारवर दबाव टाकला आहे.

फारच थोड्या लोकांना हे माहिती असेल की, ज्या एनजीओंना (स्वयंसेवी संस्थांना) आपण समाजसेवेचा स्तंभ समजतो, वास्तविक त्यांचा वापर मनी लॉंड्रिंगसाठी केला जातो. काळा पैसा पांढरा करण्यात या संस्थांना भरपूर लाभ मिळतो. त्या वाट्टेल तेवढे मानधन वसूल करू शकतात आणि आपले भविष्य सुरक्षित बनवू शकतात. एनजीओंकडे जाणार्‍या लोकांचीही कमी नाही. असे लोक विचारतात की, आम्ही तुम्हाला एखाद्या ठिकाणाहून अन्नधान्य, कपडे, औषधी, कांबळी आणि तुमच्या वापरात येणारी स्टेशनरी देऊ केली, तर तुम्ही आम्हाला किती कमिशन द्याल?

जी व्यक्ती आपला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी एनजीओकडे जाते, ती साधीसुधी तर नसणारच. कोट्यवधीत खेळणार्‍यांचा काळा पैसा याप्रकारे ‘एनजीओ’ पांढरा करत असतील तर त्यांना फायदाच फायदा आहे. ‘एनजीओ’वाल्यांना त्या श्रीमंताकडून मागेल तितकी मदत आणि वस्तूही मोफत मिळतात आणि काळा पैसा पांढरा करण्याचे मागाल तेवढे बक्षीसही! त्यामुळे ‘एनजीओ’ हे असे एक दुकान आहे ज्यात कुणालाही तोटा होत नाही. या एनजीओंकडून काम करवून घेण्यातही कसली भीती नाही. कारण या एनजीओंचे खरे मालक मंत्रालय आणि सरकारमध्येच बसलेले असतात. खोट्या पावत्या देऊन ते काळा पैसा पांढरा करत असतील याची आकडेवारी मिळविणे अशक्य नसले तरी कठीण नक्कीच आहे.

सरकारने अशा एनजीओंना कसा लगाम घालावा याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की, धोकेबाजीची ही दुकानदारी बंद करण्यामुळे कुणाचे नुकसान होणार आहे?

जर ३ कोटी ४० लाख स्वयंसेवी संस्था भारतात आहेत ह्याचाच अर्थ १२० कोटी जनतेच्या मध्ये प्रत्येक ३५ लोकांच्या पाठी १ स्वयंसेवी संस्था आहे.तरी देशातले प्रश्न का सुटत नाहीत? आज दुर्गम भागात आज किती एन्जिओ पोहोचल्या आहेत? अशा ठिकाणी जिथे खरच गरज आहे तिथे पोहोचणे हे खरच ह्यांचे उद्दिष्ट आहे का? कि थोडफार काम करून, निरनिराळे टी शर्ट,टोप्या घालून मिरवणे आणि फोटो काढून पेपरात छापून आणणे आणि निधी गोळा करणे एवढेच ह्यांचे काम आहे का? नक्कीच आहे.

काही संस्था काम करतही आहेत.पण एवढ्या मोठ्या संख्येने ज्या एन्जिओ दिसतात त्यातील अर्ध्याहून अधिक ह्या काळा पैसा पांढरा करणे-मनी लॉंड्रिंग च्याच कामात आहेत.नाहीतर वर मी जे लोकसंख्या आणिस्वयंसेवी संस्था ह्यांची जी आकडेवारी दिली आहे त्यानुसार तर सगळे प्रश्न सुटायला हवे होते.तसे काही होताना दिसत नाही.

!!जय महाराष्ट्र!!

दिलगिरी

गेले काही महिने जो वाद माझ्यात आणि मुक्तपीठ (सकाळ ओर्कुट समूह) नियंत्रिका सौ.श्रद्धा सौंधीकर ह्यांच्यात चालू होता त्या बद्धल मी मनापासून दिलगीर आहे व माझे सर्व आरोप मी विनाशर्त मागे घेत आहे.आज त्यांनी फोन केला.बोलण झाल जे वाद शंका होत्या ते दूर झाले आहेत.
आता जरा विस्तृतपणे काही गोष्टी सांगतो- कबूल करतो.

रस्त्यावरची म्हणा किंवा ओर्कुट वरची भांडण मूळ कशातून सुरु होतात हे बाजूला राहत.मुद्दे,विचार,किंवा काही वैयक्तिक कारण ह्यावरून सुरु होणारी भांडण त्या मुद्द्यापुरती न राहता त्या व्यक्तीचा द्वेष चालू होतो व त्या व्यक्तीचे सर्वच चूक,दिसेल तिथे विरोध करण,एका पूर्व ग्रह दुषित नजरेतून बघण चालू होत.सुरुवातीला माझा हेतू त्या मुद्द्य्वरून जाब विचारणे एवढाच होता. माझा जो वाद श्रद्धा ह्यांच्याशी झाला त्याचा मूळ विषय हा शब्दांकित वरच्या काही स्पर्धांच्या बाबत होता,तो झाला त्यांनी समूह सोडला मग मी हि माझी बाजू कशी खरी हे दोन चार दिवस लोकांना सांगितलं हे तिथच संमपायला हव होत आणि संम्पल पण होत.पण ह्या झालेल्या वादाचा फायदा घेत त्याच्या जवळ जवळ एक महिन्यांनी काही लोकांनी मला एक लेख टाकायला सांगितला.ह्यात सर्व होते.म्हणजे सर्व विचाराचे,जातीचे(श्रद्धा ह्यांचाही पण अन्य पोट जातीतील),महाराष्ट्रात वेग वेगळ्या ठिकाणी राहणारे असे सर्व श्रद्धा ह्यांचे विरोधक होते.आणि माझा राग थोडा होताच(कि समूह का सोडला?) त्याला पुन्हा हवा मिळाली.मग मी तो लेख (सांस्कृतिक दहशतवाद)टाकला.ह्या श्रद्धा विरोधकात पुणे सहित पश्चिम महाराष्ट्र,मुंबई व उपनगरे,आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही मंडळी अशी जवळ जवळ ९ जण होती.

मग तो पर्दाफाश समूह आला.त्यावर मी पुन्हा स्पर्धेचा मुद्दा काढून भांडलो.मी हा मुद्दा तिथे आणणार न्हवतो.आठवा.मी त्या धाग्यावर जवळ जवळ ३०० पोस्ट नंतर तो मुद्दा काढला.तेव्हा पण ह्या ९ जणांनी मला लिहायला सांगितलं.
"सगळ्यांसमोर येईल.तुझ्या बद्धल अजूनही गैरसमज आहेत ते लोकांचे दूर झाले पाहिजे.असे सांगितलं"
ते पटल.सर्व जण ते वाचत आणि त्यावर लिहित होते. त्यातून हेच सिद्ध झाल कि त्या स्पर्धेची मूळ कल्पना ना त्यांची होती न माझी.आधी कारण अशा स्पर्धा ठीक ठिकाणी झाल्या होत्या.

आता सगळ्यात मुख्य मुद्दा त्यावर येतो.जातीय उद्गार-उद्धार मी कधी कोणाचाच केला न्हवता.जिथे कधीच दंगली झाल्या नाहीत व आमच्या पक्षाचे आमच्या येथील शिल्पकार एक मुस्लीम होते व सध्याचे लोकप्रिय आमदार दलित आहेत अशा खऱ्या अर्थाने सेकुलर वातावरणात मी वाढलो.मी आजवर कधीच कोणाची जात पाहून टीका केली न्हवती.पण गोष्टी अशा घडत होत्या,काही कळत होत्या काहींचा अर्थ कळत न्हवता मग ह्या मंडळीनी मला काही मुद्दे घेवून (माझ्या बाबतचे व इतरांचे) मला त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष जातीवाद होत आहे हे दाखवले.त्यावेळी त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास सहज बसला,परिस्थिती तशी होती.म्हणून तो लेख(पूर्ण पणे त्यांनी दिलेला-सांस्कृतिक दहशतवाद)मी टाकला.नंतर मला बायकोने(माझ्या नवे.स्टील सिंगल) पण जातीय टीकेवरून मला चांगले सुनावले.तिने माझ्या हून चार पावसाळे जास्तच पाहिले आहेत.व तू हे का केल हे लोकांसमोर यायला पाहिजे असे सांगितले.मला पटल. तीच बोलण मी कस टाळणार? मग मी तो दुसरा लेख लिहिला.पण त्यातून अजून चुकीचा अर्थ घेतला गेला जसा मी एका समाजाच्या पोट जाती-जातीत भांडणे लावतोय. पण ती वस्तुस्थिती आहे.मान्य करा अथवा नका करू.

परवा जो लेख लिहिला तो श्वेता(ज्यांचा द्वेष्टा असा उल्लेख होता) त्यांना श्रद्धा ह्या फेवर करत आहेत अशा समजुतीने लिहिला.त्याच स्पष्टीकरण आज मला फोनवर श्रद्धा ह्यांच्याकडून मिळाल आहे.मी कुठेही मुक्तपीठ अथवा श्रद्धा ह्यांचे नाव न घेता लिहील होत पण माझा रोख त्यांच्यावरच होता.हे सगळ्यांनाच माहिती होत.(कायद्यापासून वाचयची ती पळवाट होती.जी अनुभवाने येते)

आता वाद संम्पले आहेत.पण काही प्रश्न अनुत्तरीत राहतात.पण ते अनुत्तरीत राहिलेले चांगले.
ते ९ जण कोण?
हे मी कधीच नाही सांगणार.करण त्यांना मी तुमच नाव गुप्त ठेवीन अस वचन दिल आहे. एकदा मी कमीटमेंट केली कि मी कितीही हवेत(टल्ली) असलो तरी ते तोंडातून बाहेर काढत नाही.ती लोक मुक्तपीठ कडून दुखावली गेली आहेत.काही तिथे खऱ्या नावाने आहेत आणि काही फेक ने.खऱ्या नावापेक्षा फेक ने(म्हणजे झुरळ- पाल- कुत्रा- डुक्कर नाव नवे.माणसाचाच नाव पण स्वताचे नाही) जे आहेत ते मुक्तीपीठ मध्ये चांगले योगदान देत आहेत.लिहित आहेत.लिहू देत.त्याचा शोध श्रद्धा ह्यांनीच घ्याचा आहे.पण मी सल्ला देईल कि त्यांनी त्या फंदात पडू नये.त्यांना जास्त महत्व देवू नये.

आता माझे काहीही वाद श्रद्धा ह्यांच्याशी उरले नाहीत किंवा त्यांचेही.आणि मुक्तपीठ बाबत तर वाद कधीच न्हवते.मुक्तपीठ हा माझा आवडता समूह होता आहे आणि राहील.श्रद्धा आणि मुक्तपीठ नियंत्रका श्रद्धा ह्यात एक धूसर रेषा आहे.मी परवा पर्यंत त्यात फरक ठेवला.पण परवा दोन्हीत गल्लत झाली.आपण पण त्यांचाशी बोलताना श्रद्धा आणि मुक्तपीठ नियंत्रिका श्रद्धा ह्यात फरक करयला शिकले पाहिजे. ह्या वादात कळत नकळत मी ज्यांना दुखावले आहे त्यांचा बाबत हि मी दिलगीर आहे. चला मुक्तपीठ ला जुने दिवस आणुयात.(आणि जमल तर फेसबुक वर पण मुक्तपीठ नेवूयात)

!!जय महाराष्ट्र!!

ओर्कुट comunity च्या राड्यातून ब्लॉग युद्ध रंगले!

गेले काही दिवस खालील दोन ब्लॉग मध्ये ब्लॉग युध्द रंगले आहे.पैकी एक आहेत खबर मराठी नेटीझंसची.आणि ह्या व्यक्तीचे ओर्कुट प्रोफयाल -"आम्ही ओर्कुट चे बातमीदार २४*७ " आहे.आणि प्रोफयाल एका स्त्रीचे आहे.(म्हणजे तस लिहील आहे)

तर दुसरा ब्लॉग हा बातमीदाराचे बाप आहे. वरील ब्लॉग ला उत्तर म्हुणन हा ब्लॉग आहे त्यांचे ओर्कुट खाते " ...आम्ही बातमीदाराचे बाप" आहे.

तसेच "ओर्कुट चेहर्यांचा पर्दाफाश" नावाचा एक समूह हि चालू झाला आहे.

वरील सगळेच जण असे बोलतात कि आम्ही एकेकाची लफडी,बातम्या बाहेर काढू,कोण कोणाचे फेक ते सांगू.
त्यांना काय करयचे ते करू द्या पण माझा उल्लेख त्या ब्लॉगस मध्ये झाल्यामुळे मला स्पष्टीकरण देणे भाग आहे.स्पष्टीकरण देण्याची काही गरज न्हवती.उलट अस करून मी त्याना मोठा करतोय.पण जे मी केल नाही ते माझ्या नावावर खपवल जात असेल तर मला माझी बाजू मांडवी लागेल.(उद्या भविष्यात आमदार झालो कि प्रेस नोट काढण्याची प्र्याक्तीस ह्या निमित्ताने होत आहे)

१)खबर मराठी नेटीझंसची
हे एका बाईचे खाते आहे (असे लिहील आहे).ह्या बाईंची माहिती काढण्याचे खबरी नेटवर्क सादिक चिकना आणि असलम हटेला पेक्षा सोलिड आहे.
ह्या मला आंतरजालावरील प्रती ठाकरे म्हणाले आहे.हा सन्मान आहे कि उपहास ते मला अजून कळलेले नाही.

मी शिवसेना ओर्कुट समुदाय आणि फेसबुक पेज वरच्या ज्या काही उठाठेवी केल्या त्या त्यांनी लिहिल्या आहेत.
त्या बाबत मी त्या त्या व्यक्तींशी प्रत्यक्ष भेटून बोललो.मुळात समाजातील राडेबाज नेतृत्व आणि नेट वरील सुसंस्कृत उच्च शिक्षित समाज ह्यांचे नेतृत्व असा तो संघर्ष होता. आणि आम्ही सगळे आपल्या आपल्या जागी योग्यच होतो.ग्रेट माणसे आहेत ती.निष्ठावान आहेत.ह्यांनी मॉड केला किंवा त्यांनी दारू पाजली तर समूहावर तली उचलणारे वाटले काय?

मी त्या कोणालाही आणि ते कोणी मलाही एका मर्यादेत राहूनच,परस्पर सन्मान ठेवून वाद,चर्चा करत होतो.जे लिहील ते खरय पण ती एकच बाजू आहे.हा संघटनेतील वाद आहे आणि ते होताच राहणार.म्हणून ते चव्हाट्या वर आणणे कितीपत योग्य आहे? त्या आमच्या १५ जणांच्या टीम पैकी एक कोनि तरी फुटला व त्यांनी टीप दिली हे मान्य कराव लागेल.म्हणून मी सगळ्यांना दोष देणार नाही.आता लवकरच बैठक होणार आहे त्यात मी प्रत्यक्ष चर्चा ह्या मुद्द्यावर करीन.

त्यांनी जे दुसर लिहील कि अन्य समूहावर अमुक केल इकडे तमुक केल.हो लिहील.पक्षाचा विचार मांडला.उगाच कोण नडला तर त्याला फोडला.त्यावर मी ठाम आहे.

२) बातमीदाराचे बाप
ह्याने म्हंटले कि मी एका समूहाची वाट लावली.नियंत्रक अधिकाराचा गैरवापर केला.त्यांना एकच सांगीन -टाळी एका हाताने वाजत नसते.पहिल्या लेखावरील माझी प्रतिक्रिया- "मला तुलना नाही करयाची पण हे म्हणजे अस झाल न-

जेव्हा देशात कुठेही बॉम्ब फुटतो आणि ट्रेस लागत नाही तेव्हा डॉग विजय सिंघ सारखी कोन्ग्रेजी पिलावळ कोकालते कि ह्यात "संघाचा हाथ" आहे

तस हे सगळ चालू आहे.सायबर सेल मुंबई पुणे मी खिशात घालून फिरतो.किती तक्रारी आजवर केल्या,किती तरी प्रोफायाल,मजकूर आणि व्हिदिओ काढायला लावले, किती तरी लोकांवर गुन्हे नोंद करायला लावले.मला जर एखाद्याची बदनामी करयाची असेल तर ती मी माझ्या ब्लॉग वर करीन.फेक नावानी कशाला.पण हा simple common sense which is very un common असल्याने हे पादरे पावटे माझ्या नावाने बांग देत फिरत आहेत."

दुसर्या लेखात त्यांनी मला म्हंटले आहे-"के.जी स्त्री सदस्यांना जो त्रास देत होता. त्या त्रासातून बऱ्याच स्त्रियांची सुटका झाली.अर्थात तसे मेसेज मला आले आहे."
तसेच हा बाई का बुवा हे कन्फर्म नसल्याने मी त्याला खालील प्रतिक्रिया त्याच्या दुसर्या लेखावर दिली आहे
"काय रे पाद्र्या,
काल पर्यंत तू पुरुष होतास ना रे पावट्या .आणि आजच्या ब्लॉग मध्ये महत्वाचे "सांगते" म्हणत सांगत्ये ऐका वाली कधी झालीस तू? एवढ्या जलद लिंग बदल शस्त्रक्रिया मफतलाल च्या पोराची पण झाली न्हवती.तू तर कमाल केलीस.

आणि मी स्वताच्या बायकांना -आजवर ज्या ज्या (GF) होत्या त्यांना त्रास दिला नाही तर नेट वर कोणत्या बाई ला त्रास दिल? "

३)ओर्कुट चेहर्यांचा पर्दाफाश
ह्यावर आज तरी जास्त बोलण्यासारखे नाही.पण खरच गरज होती अशा समूहाची.फेक वरून शंका घेणे हे सगळीकडेच चालू असत.त्यासाठी हे व्यासपीठ असेल तर चांगलाच म्हणव लागेल.ह्यांनी सध्या तरी सगळ्यांना प्रवेश द्यावा.म्हणजे खरे खोटे सगळ्यांना.आणि एक एक माणसास उघडे पाडावे.

उलट ह्या सगळ्यांमुळे मराठी ओर्कुट विश्व चर्चेत आल आहे.एक नवा प्राण फुंकला गेला आहे.मध्ये एकानी मुपिवर धागा काढला होता-"मराठी समूह ओर्कुट चालवत आहेत का?" त्याच म्हणन अस कि इतर राज्यात जिथे तो गेला ओर्कुट ची एवढी चर्चा नाही,तिथ लोक फेसबुक वैगेरे वापरतात. आज हे ब्लॉग युद्ध बघून तो टोपीक आठवला.
आपल्या मराठी माणसाची एकमेक्नाची पाय खेचायची खेकडा वृत्ती मुळे हे सगळ होतंय.आणि गुगल व ओर्कुट कमवतय.

तुम्ही काय तो राडा करा.मला शिव्या घाला मी पण तुम्हाला शिव्या घालीन.पण कारण नसताना चुकीचे संदर्भ मला चिकटवले उगाच माझा उल्लेख आला आणि जरुरी वाटल तर मी माझ्या ब्लॉग च्या माध्यमातून अथवा "ओर्कुट चेहर्यांचा पर्दाफाश" ह्या नव्या व्यासपीठाने संधी दिल्यास ह्या दोन्ही ठिकाणी माझी बाजूं मांडीन.

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!

(आता दहा दिवस मी घरचा गणपती आणि जुगारात बिझी असीन.त्यामुळे काहीतरी अळणी प्रतिक्रिया टाकून माझ्या फोडणीची वाट बघू नये.आणि प्रतिक्रिया नाही आली तर मी घाबरलो अशी बांग देवू नये.जमेल तस उत्तर देईन.)

अतृप्त आत्म्यानो!
पोर्णिमे पर्यंत मजा करा.पितृ पक्षात एकेकाचे श्राद्ध घालतो

Trustworthiness:

Vendor reliability:

Privacy:

Child safety:

इरोम शर्मिला कोणाला माहिती आहे?

सुरक्षा बल विशेषाधिकार कायदा (एएफएसपीए) रद्द करावा ह्या मागणीसाठी इंफाळ येथे इरोम शर्मिलागेले अकरा वर्ष उपोषण करीत आहे.न तिला उपोषणाची परवानगी,ना मिडिया कडून दखल.तिला जबरदस्ती उपोषण सोडाव्याला लावतात,३०६ ची आत्महत्येची केस लावतात,तुरुंगात डांम्ब्तात,ती सुटल्यावर पुन्हा उपोषणाला बसते.पुन्हा तुरुंग किंवा जेल पुन्हा जबरदस्तीने उपोषण सोडायला लावतात.हे कोणाला माहिती आहे?

आज ह्यावर स्वप्ना पाटकर ह्यांनी सामना उत्सव पुरवणी दिनांक ३० ऑगस्ट २०११ लिहिलेला वाचला.त्याचे शीर्षक समर्पक आहे.जाहिरातीत राहून गेलेली मालिका. तो लेख इथे देत आहे.आणि त्या खाली माझे विचार मांडत आहे.

आगाऊ सूचना: हा लेख हजारे ह्यांच्या विरुद्ध दिसत असला तरी तेवढाच मर्यादित नाही.शर्मिला बाबत चर्चा करताना सुरक्षा बल विशेषाधिकार कायदा (एएफएसपीए) हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे.

जाहिरातीत राहून गेलेली मालिका

हा काहीच न कळण्याचा मोसम आहे असे दिसते. कलियुग संपून सुरू झालेल्या ‘सावळागोंधळ युगात’ सगळेच समजण्यापलीकडले वाटणे काही धक्का लागण्यासारखे नाहीच. ‘जो दिखता है वो बिकता है’ हा हल्लीचा नियम आहे. अर्ध्या तासाची मालिका पाहायला बसलात की 15 मिनिटे जाहिरातीतच जातात. मालिका चालावी म्हणून जाहिरात की जाहिरात चालावी म्हणून मालिका आहेत हे गणित मात्र कळत नाही. आयुष्याचे तसेच काहीतरी होते. जाहिरातींच्या गाजावाजात मनाला भिडणार्‍या मालिकांकडे दुर्लक्ष होते. अशीच एक मालिका म्हणजे इरोम चानू शर्मिला.
14 मार्च 1972 रोजी कोंगपाल कोंगखाम लेकार्ड, पोरोमपस, इंफाळ येथे तिचा जन्म झाला. श्री. इरोम नंदा आणि इरोम सखी यांची ही कन्या. आठ भावंडांमध्ये शर्मिला नेहमीच उठून दिसायची. जनावरांवर प्रचंड प्रेम करणे आणि आपली सायकल फिरवत गावातील सर्वांना भेटणे हाच तिचा छंद होता. संपूर्ण गावाची लाडकी शर्मिला सतत सर्वांना मदत करीत असे. प्रत्येकाशी प्रेमाने बोलून समजून वागणे या तिच्या स्वभावामुळे ती सगळ्यांनाच आवडत असे. ती 12 वर्षांची असताना तिचे वडील गेले. 1997 मध्ये तिच्या मोठ्या भावाचेही निधन झाले. खूप शिक्षण घ्यायची इच्छा असूनही परिस्थितीमुळे तसे जमले नाही. पण वाईट परिस्थितीने तिला तिच्या ध्येयापासून कधीच दूर केले नाही.

विचारवंत शर्मिलाने नेहमी सत्य व न्यायाचा मार्ग धरायचा हे मनाशी ठरवले होते. तिचे तत्त्वज्ञान व विचार वेळेबरोबर अधिक मजबूत व धारदार होत गेले. शिक्षण बारावीपर्यंतच करता आले, पण देशातील घडामोडी, साहित्य, मोठी व्यक्तिमत्त्वे यांचा अभ्यास तिने कधीच सोडला नाही. बातम्या पाहून तिचे मन नेहमीच तुटायचे. राजकारण आणि सामान्य नागरिकांची गळचेपी हा तिच्या जीवनातील अस्वस्थतेचे कारण ठरणारा मुद्दा आहे. हत्याकांड, मारहाण, अन्याय, मानवाधिकारांचे उल्लंघन हे सगळं का होतं असे तिने अनेकदा स्वत:लाच विचारले. गावातील थोरांशी चर्चा करताना ती आपल्या शंका त्यांच्यासमोर ठेवायची, पण उत्तरे कुणीच देऊ शकत नव्हते.

जस्टीस सुरेश यांच्या ‘पीपल्स ट्रिब्युनल’मध्ये तिचा सहभाग होता. हिंदुस्थानी सेनेतील एका जवानाने गावातील एका युवतीवर बलात्कार केल्याचे ऐकून तिचे हृदय थरारून निघाले. बरेच दिवस ‘ट्रिब्युनल’च्या या चर्चेत ती हरवलेली असायची. तिचे कशातही लक्ष लागत नव्हते अन्यायाविरोधात आपण का नाही लढत या विचाराने ती स्वत:ला छळत होती. ऑक्टोबर 2000 पासून तिचे विचारमंथन सुरूच होते.

तेवढ्यात 2 नोव्हेंबर रोजी मालोम येथे तुलीहत्म विमानतळावर सुरक्षा दलाकडून 10 लोकांची हत्या करण्यात आली. शर्मिला आपली सायकल चालवत घटनास्थळी पोहोचली. त्या घटनेची ती प्रत्यक्षदर्शी आहे. सुरक्षा दलाने केलेल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या निषेधार्थ तिने 2 नोव्हेंबर 2000 पासूनच उपोषण सुरू केले आहे. सुरक्षा बल विशेषाधिकार कायदा (एएफएसपीए) रद्द करावा अशी शर्मिलाची मागणी आहे. हा कायदा कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करताच सुरक्षा बलांना गोळी मारण्याचे अधिकार प्रदान करतो.

लहानपणापासूनच ती गुरुवारचे उपोषण करायची. जगात अनेकांना जेवण मिळत नाही. मीही आठवड्यातून एक दिवस जेवणार नाही. हे तिने बरीच वर्षे पाळले. योगायोग असा की, 2 नोव्हेंबर 2000 सुद्धा गुरुवारच होता. उपोषण सुरू केल्यानंतर काही दिवसांतच शर्मिलाला अटक करण्यात आली. 5 नोव्हेंबर 2000 रोजी अटक झाली. कलम 306 म्हणजेच आत्महत्येच्या प्रयत्नांतर्गत तिला स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले. जोपर्यंत माझी मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत माझे उपोषण थांबणार नाही अशी घोषणा शर्मिलाने न्यायालयातही केली.

तिचे उपोषण तोडण्याकरिता व तिला जिवंत ठेवण्याकरिता जबरदस्तीने जवाहरलाल नेहरू इस्पितळात ठेवले. अत्यंत हाल करून लसीद्वारे नळ्या लावून तिला अन्न देण्याचा प्रयत्न डॉक्टरांनी केले. कलम 306 ची सहा महिने-वर्षभराची सजा संपली की शर्मिला परत सुटली. नव्याने उपोषण सुरू केले. परत पोलीस येतात. तिला पकडून नेतात आणि परत तेच तेच. शर्मिला सांगते, मला पकडून धरले जाते. मी काहीच नाही करू शकत. मला सुया टोचल्या जातात. नाकात नळ्या लावल्या जातात. या परिस्थितीत मी फक्त सहन करते. पोलिसांच्या तावडीत ती वाचन करते, कविता लिहिते, लेख लिहिते. आताच तिची हाडे ठिसूळ झाली आहेत. वजन कमी होत चालले आहे. 11 वर्षांचे हे उपोषण तिचे शरीर करीत आहे.

ती सांगते मालोममधील दृश्य मला अजून खाते. सामान्य जनतेने झेललेल्या गोळ्या मला झोपू देत नाहीत. त्या मृतांमध्ये 18 वर्षांचा सिनम चंद्रमनी होता. त्याला 1988 मध्ये हिंदुस्थान सरकारकडून शौर्य पदक मिळाले होते. त्याला आपल्याच सुरक्षा दलांनी गोळ्या घालून मारले. तेही उगाच. मी हे नाही विसरू शकत. 2004 साली जस्टीस जीवन रेड्डी यांची कमिटी बसवली गेली. सरकारला त्या कमिटीने हा कायदा बदलावा असा सल्लादेखील दिला पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. कायदा तसाच राहिला आणि शर्मिलाचे उपोषणही तसेच राहिले. आजही ती सामान्य माणसांच्या जगणे या अधिकारासाठी आपले आयुष्य त्यागून रोज संघर्ष करीत आहे.

उपोषण सुरू केले तेव्हा ती 28 वर्षांची होती. आज ती 39 वर्षांची आहे. तरीही सरकार झोपलेले आहे. बडे बडे तिला भेटून गेले व तिने उपोषण बंद करावे असे सांगूनही गेले, पण मदतीचा हात मात्र कुणाकडून आला नाही. तिचे आयुष्य आता जवाहरलाल नेहरू इस्पितळात नळ्या लावून सुटकेची वाट पाहणे आणि सुटल्यावर उपोषणावर जोर लावणे. सरकार जसे उठून बसले आहे, मीही तेच करणार असे ती ठामपणे सांगते.

आज समाजसेवेलाही मार्केटिंग आणि पीआरची गरज आहे. ती कोणत्या राज्यकर्त्यांना ओळखत नाही. तिचा दिल्लीशी काहीच संबंध नाही. कुणी बाबा किंवा आध्यात्मिक गुरू तिला ओळखत नाही हेच तिचे दुर्दैव. नाही तर आज मणिपूरमध्येदेखील रामलीला मैदान भरले असते. आय. एम. शर्मिला अशा टोप्या कुणी छापल्या नाहीत आणि छापणारही नाही, पण शर्मिलाला त्याचे काहीच वाटत नाही. तसे पाहिले तर देशात जागोजागी रामलीला मैदान सजले पाहिजे. कुचकामी सरकार असले की अन्यायाशिवाय दुसरे काय मिळणार! आज संपूर्ण देश सरकारविरोधात भडकला आहे. प्रत्येकाला बदल हवा. जेवढे रस्त्यावर उतरले तेवढ्यांनी जरी मतदान केले तर बदल घडेल. शर्मिला एक सत्याशी आपली भेट घडवणारी एक मालिका आहे, ती जाहिरात नाही. तिचे पोस्टर नाही लागले. तिच्या जाहिराती टीव्हीवर नाही दिसल्या. मुळात देशाला शर्मिला कोण हेही नीट माहीत नाही. आपण फक्त जाहिरातीत गुंतलोय. जरा डोळे उघडा. टीव्हीवर जाहिराती पाहताना चुकून एखादी चांगली मालिकाही पाहा.

शर्मिलाच्या ‘गाजावाजा’विना चाललेल्या उपोषणाचे फळ तिला मिळो व तिच्या शौर्याची मालिका संपूर्ण जगात पसरो ही माझी इच्छा आहेे. पण एकमात्र आहे जाहिरातींनी मनोरंजन ‘सॉलिड’ होते.

dr.swapnapatker@gmail.com

http://www.saamana.com/2011/August/28/Link/Utsav5.htm

आता माझे मुद्दे मांडत आहे.

१)हे उपोषण सुरक्षा बल विशेषाधिकार कायदा (एएफएसपीए) रद्द करावा ह्यासाठी आहे.
ह्या कायद्यान्वये कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करताच सुरक्षा बलांना गोळी मारण्याचे अधिकार आहे.हा कायदाकाश्मीर व ईशान्येकडील अशांत टापूत लागू आहे.

२)गेल्या वर्षी ह्याच कायद्या विरुद्ध काश्मीर पेटले होते.

३)काश्मिरी नेते हे फुटीरवादी आहेत.इरोम शर्मिला हि फुटीरवादी नाही.तशी असती तर ईशान्येतील अतिरेकीसंघटना मध्ये ती गेली असती.परंतु ती भारतीय नागरिक असून आपल्याच सरकारकडे आपल्यावर होणाऱ्याअन्याय विरुद्ध कथित गांधीवादी उपोषण मार्गाने लढत आहे.हा गांधीवाद नाही का? अण्णा हजारेंचा तेवढागांधीवाद का? तेच २४ तास च्यानेल वर दाखवले जाते. पाटकर ह्यांनी शीर्षक योग्य दिले आहे अण्णा व इंडिया अगेन्स्ट करप्शन च्या जाहिरातीत राहून गेलेली मालिका.

४)तिची दखल किती लोकांनी घेतली.कोणते केंद्रीय नेते तिला भेटले? लेखांत लिहिल्याप्रमाणे भेटलेहीअसतील.पण किती क्याबिनेत बैठका अथवा संबंधित मंत्र्याच्या पत्रकार परिषदा तिच्या उपोषणासाठी झाल्या? केंद्र पातळीवर ह्या प्रश्नाला किती गांभीर्याने घेतले?तिची मागणी अगदीच चूक आहे का? मला नाही वाटत.काश्मिरीजेवढे फुटीरवादी आहेत तेवढे ईशान्य भारत वासी नाहीत.मुळात ईशान्य भारताची दखल आजवर कोणी घेतली? जुन्याच दृष्टीकोनातून त्या प्रदेशाकडे-तिच्याकडे पाहिले जात आहे.त्या आपल्याच लोकांना आपण इथे आल्यावरये चीनी ये नेपाली अशा हाका मारतो.त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळाली तर नक्कीच त्यांचे प्रश्न सुटूशकतात.काश्मीर एवढी भयावह परिस्थिती तिथे नाही.

५)ह्या कायद्यात शिथिलता का आणली जात नाही.म्हणजे आत्मरक्षा म्हणून कोणी मेला तर त्यास सूट हवीच.पणसमोरचा निशस्त्र असेल तर कमरेखाली गोळी मारावी.वैगेरे बदल का होत नाही?

६)ईशान्य भारतातील लोकांना आपण आपले कधी समजणार आहोत कि नाही?

ह्यावर मी एका संघ प्रचारक आता नाव आठवत नाही बहुतेक देवधर ह्यांचे व्याख्यान ऐकले होते.आज संघ आहे म्हणून ईशान्य भारतात हिंदुत्व आणि भारतीयत्व थोडे तरी टिकून आहे.

त्यांनी तिथे संघ करत असलेल्या कामची माहिती दिली.तिथल्या बऱ्याच मोठ्या लोक संख्येपर्यंत संघ पोहोचलाआहे.त्यांना व त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक मदत करून तसेच औषधोपचार,व्यवसाय प्रशिक्षण ह्या माध्यमातूनसंघाचे मदतकार्य चालू आहे. त्यांच्या मते नागाल्यांड मध्ये परिस्थिती फार गंभीर आहे.केवळ दोन टक्केच हिंदूआहेत.व मिशनरी नि समाजावर पूर्ण पकड घेतली आहे.म्हणजे आस कि कोन्वेंत शाळेत पोरग गणितात नापासझाल तर चालेल पण बायबल मध्ये पास असेल तर त्याला वरच्या वर्गात प्रवेश.असे काहीही चालू आहे.आसाममध्ये जवळ जवळ अर्धी लोक संख्या हि बांगलादेशी मुस्ल्मिमांची आहे. तर सर्वात-त्यातल्या त्यात चांगलीपरिस्थिती अरुणाचल प्रदेश येथे आहे.

समाप्त

अण्णा वर चार(च) ओळी

१)लोकसभेत प्रत्येक खासदाराला बिल मांडण्याचा अधिकार आहे.

२)ह्या बिलास विरोधी पक्ष तयार आहेत मग अण्णा म्हणतात ते बिल विरोधी पक्ष का मांडत नाही?कमळाबाई ने सांगाव आम्ही आणतो मागे घ्या उपोषण.

३)बर अण्णांचा सर्व पक्षाला विरोध असला तरी एकही लायक विश्वासू अपक्ष खासदार हे बिल मांडण्यास त्यांना मिळाला नाही का? जास्त दूर कशाला जायला हव.आपल्या महाराष्ट्रात राजू शेट्टी सारखे खासदार आहेत.जे जंतर मंतर वर पाठींबा द्यायला गेले हि होते.(इतर पक्षांच्या नेत्यांना मनाई होती)

४)त्यामुळे हि आंदोलनाची नसती उठाठेव थांबवा.

(जेवढी ह्या आंदोलांची पात्रता तेवढीच लेखणी झिजवली)

विशेष आभार:मा.शिवसेना नेते,खासदार श्री. संजय राउत साहेब.कार्यकारी संपादक -दैनिक सामना

ज्यांनी गेले ४ महिने वेळोवेळी रोख ठोक आणि सच्चाई ह्या सदरातून आम्हा सर्व सामान्य जनतेला समजेल अशा भाषेत अण्णा व दिल्लीच्या ठगांचा आततायीपणा समोर आणला

पुरंदरेंच्या मौनाचे दुष्परिणाम- सामाजिक राजकीय

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे ह्यांच्यावर खटला-अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल झाला आहे.हा खटला डॉक्टर राजीव चव्हाण ह्यांनी कोल्हापुरात भरला आहे.ह्यात त्यांनी काही विधाने,चित्रे हे जेम्स लेन प्रकरणाचे मूळ असल्याचे म्हंटले आहे व ह्यात मराठा समाजाची बदनामी असल्याचे म्हंटले आहे.
http://epaper.pudhari.com/details.aspx?ID=196940&boxid=2326146&pgno=1&u_name=0

पुरंदरे हे नेहमीच वादाच्या विषयापासून दूर राहिले आहेत.मग ते लेन प्रकरण असो कि लालमहालातील दादोजी पुतळा हटवण्याच्या संदर्भात असो.ब्रिगेडचे नेते ह्याबद्धल चर्चा करण्याचे आवाहन त्यांना देत होते.तसेच जयसिंगराव पवार ह्यांनीही बाबासाहेब पुरंदरे, निनाद, मेहेंदळे, आदि पुण्याचे नामवंत इतिहासकार ह्यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले पण ते त्यांनी स्वीकारले नाही.

त्याचं मौन हे समस्त हिंदुत्ववादी संघटना न घातक आहे असे मला वाटते.

मध्ये आय बी एन लोकमत वाहिनीवर वागळे ह्यांच्या मुलखाती मध्ये देखील-"मी ह्याकडे लक्ष देत नाही' अस म्हणत त्यांनी ब्रिगेडी व पवार सारखे संशोधक ह्यांना अनुलेखाने मारण्याचा प्रयत्न केला.(आता वागळे कसे खोचक पणे बोलतात व उत्तर काढून घेतात हे माहितीये महाराष्ट्राला.तरी पुरंदरे त्यांना पुरून उरले)

वास्तविक त्याचं हे मौन मला तरी चुकीच वाटत.अर्ध्याहून जास्त महाराष्ट्र व किमान दोन पिढ्या त्याचं "राजा शिव छत्रपती" वाचून वाढल्या.त्यांची शिवचरित्र रंजक करून सांगण्याची कला थोर आहे.प्रत्येक प्रसंग रंगवून सांगणे व तो ठसवणे हि कला दाद देण्याजोगी.त्याच बरोबर "जाणता राजा" हे शेकडो कलाकार व हत्ती,घोडे,उंट ह्यांच्यासाहित सदर होणारे महानाट्य पण अप्रतिम.अगदी ब्रिगेडी पण -"ते प्रसंग वगळा बाकी नाटक सुरेख आहे" म्हणतात.(नक्की कोण बोलल हे ह्या क्षणी आठवत नाही.पण मी हे टीव्ही वर पाहिले आहे)

मग आज त्यांच्या पुस्तकात असलेल्या काही गोष्टींवर वाद झाले,एक शासनाचा पुरस्कार सुरु झाला व नंतर रद्द झाला, पुण्यात दादोजी पुतळा प्रकरण झाले,पुणे मनपा सभागृहात तोडफोड झाली,पुतळा हटवला तेव्हा विरोध झाला,त्याचा निषेध म्हणून बंद झाला,सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले.जनजीवनावर परिणाम झाला.त्यावर ह्यांना काहीच बोलावेसे वाटले नाही.पुण्यात एवढे घडत असून आणि स्वतः एक पुणेकर असून हे गप्प का होते?
ह्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य नक्कीच बिघडले.ब्राम्हण व इतर हा वाद गांधी हत्ये नंतर आज इतक्या वर्षांनी उफाळून आला.
खोट बोला पण रेटून बोला हि ब्रिगेडी वृत्ती.त्याला सर्वसामान्य बहुजन जनता भुलली कि जागृत झाली? नक्की काय झाल?
नक्कीच ह्यातून ब्राम्हण समाज व इतर ह्यांच्यात तेढ महाराष्ट्रात काही काही भागात जरूर निर्माण झाली.

एवढ सगळ होत असून पण ते गप्प का?

खरच जर ब्रिगेडच्या बोलण्यात तथ्य नाही तर ते ह्याचा विरोध का करत नाही?

राजाशिवछत्रपती ची रोयाल्ती आणि जाणता राजा नाटकाचा नफा ते जरी सामाजिक कार्यावर खर्च करत असले तरी त्याच दायित्व त्यांना नाकारून चालणार नाही.आणि त्याही पेक्षा महत्वाच म्हणजे गेली पाच दशके महाराष्ट्रातील सर्वच जातीच्या लोकांनी शिवशाहीर म्हणून जे भरभरून प्रेम त्यांना दिल त्यामुळे ह्या जनतेला त्यांचे उत्तर ऐकणे हा जनतेचा एक प्रकारे प्रेमळ हक्क आहे.त्याचाही त्यांना भान नाहीये का?

कि मी केल लिहील ते बरोबर असा त्यांचा काही इगो प्रोब्लेम आहे?

मला त्यांच्या ह्या मूक पणाचे पुढील परिणाम महाराष्ट्रात आणि नेट विश्वात जाणवले.

१)बाबासाहेब पुरंदरे ह्यांनी बाबा आदमच्या जमान्यात शिवचरित्र लिहील.मध्ये निदान दीड पिढी गेली.त्यात नवीन माहिती पुढे आली.त्याचा अभ्यास करून त्यांनी त्यावर मत देणे आवश्यक होते.

२)समजा त्यांनी त्याचा अभ्यास केला नाही पण जेव्हा पुतळा वाद झाला तेव्हा निदान "मधल्या काळात नवीन संशोधन झाले ते काही मी पाहिले नाही.त्याचा अभ्यास करावा लागेल" अशी "पोलिटिकली करेक्ट" भूमिका घेवून ते ह्या वादातून आणि टीकेतून आणि खटल्यातून वाचू शकले असते.

३) पण त्यांनी तेही केल नाही.त्यामुळे ब्रिगेडच फावल.जरी १९४८ च्या गांधी हत्ये नंतरची परिस्थिती पुतळा प्रकरणात झाली नाही तरी मना-मनातून एक विखार,विष,द्वेष पेरलं गेल आहे.पुरोगामी महारष्ट्रात त्याचा हिंसेच्या रूपाने उद्रेक बहुतेक होणार नाही पण समाज काही प्रमाणात दुभंगला.एकमेकावर शंकेखोर पणा वाढला.

4) ह्यात हिंदुत्ववादी संघटना व कार्यकर्ते ह्यांचेच नुकसान आहे.जे शिवसैनिक,भाजप कार्यकर्ते,आणि घर दार विसरून निष्ठेने काम करणारे रा.स्व.संघाचे स्वयंसेवक ह्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवल्यासारखे आहे.

५)बाबासाहेबांच्या मौनामुळे जर जास्त नुकसान कोणाच होईल ते आमच्या शिवसेनेचं.कारण भाजप ला शेटजी भटजी ची मते व मुंडे कृपेने काही ठिकाणी ओबीसी मते मिळतीलच.पण शिवसेनेची कोंकण वगळता पश्चिम महाराष्ट्रात(जी आधीच थोडी मते आहेत) व मराठवाड्यात (जिथे ब्रिगेड स्त्रोंग आहे) तिथे नक्कीच नुकसान होईल.
अर्थात पब्लिक मेमरी शोर्ट. आम्ही आमच्या ८०% समाज करणावर भर दिला तर निवडून हि येवू.

पण बाबासाहेबांचे मौन हे सर्व परिस्थितीला- आणि राजकीय सामाजिक उलथा--पालथीस जास्त कारणीभूत वाटते.

स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्यांना (काही जण वगळून) भगव्या आणि निळ्या शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्यांना (काही जण वगळून) भगव्या आणि निळ्या शुभेच्छा!

कारण हिरव्या औलादीला देश वैगेरे काही नसत.ते जिथे जातात तिथे त्यांचे आकाशातून पडलेले कायदे त्यांना हवे असतात.ते ७ व्या शतकातल पुस्तक तेवढ महान.बाकी घटना,देश खड्यात गेला तरी ह्यांना परवा नसते.

ह्यांच्यासाठी कायदे-घटना बदलले जातात.तो हरामखोर सच्चर जो काश्मीर च्या फुटीर नेत्याला अमेरिकेत भेटतो त्याच्या शिफारसी मान्य करून ह्या हिरव्या औलादीवर खैरात वाटली जाते.हे भडवे तर औरंग्या च्या राज्यात पण एवढे खुश नसतील तेवढे आज आहेत.आणि आता ते नवीन आयत कोलीत-सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक.बहुसंख्य हिंदुना संपवण्याचे कारस्थान आहे.

आणि पांढरे पाद्री तर महा हराम खोर.हिरवे मर्दासारखे समोरून तरी लढतील.पण हि घाण पाठीत वार करते.आमिष दाखवून धर्मांतर करवते.आणि दिल्लीत तर सध्या ह्यांचेच राज्य.एक एक नाव बघा बाई च्या खास सल्लागार लोकांची.सगळ स्पष्ट होईल.

हिंदुनो, आज ह्या ६५ व्या स्वातंत्रदिनी विचार करा.किती दिवस तुम्ही सावरकर,गोडसे,मोदी करत बसणार? तुमच्यात शेकडो गोडसे आणि हजारो मोदी निर्माण झाले पाहिजे.घर घाण झालंय स्वच्छता मोहीम तीव्रपणे राबवली पाहिजे(अर्थात हि घाण काही शे वर्षापूर्वी आपल्यातील होती.जर ती पुन्हा येत असेल तर त्यांना पावन करून घ्यावे).

हिंदुनो, असेच गांडू राहिलात तर दांडू जाईल मग बसाल बोंबलत.

अवांतर:आता काही बाटगे बोंबलत येतील.त्यांची जात रेकोर्ड वर हिंदू- -- असली तरी ते आमच्या विरोधी हिरव्या बांगा आणि पांढरे शहाणपणाचे सल्ले देतील.त्यांना एकच सांगतो-भेंडीबाजारातील किंवा चिता क्याम्प मधील अन्तः पुरात एकट्याने शिरून दाखवा.आणि जर चुकून जिवंत राहिला तर (निदान हात पाय तरी नक्की तुटलेले असतील)... तर समतेचे डोस तिकडे पाजा.

आरक्षण,नरके सर व वैभव छाया

आरक्षण चित्रपट.दिग्दर्शक-प्रकाश झा.

हा चित्रपट आरक्षणविरोधी आहे असे आपल्याला वाटते.त्यातले सोयीस्कर डायलोग(ते हि प्रोमोजेस मधले.पिक्चर तर पाहिलं नाही) तेवढे उचलेले.मग त्यात सैफ च्या तोंडी असलेला संवाद दिसला नाही का आपल्याला-"आपके खेत चलाये,-------- याह तक कि आपकी तत्ती भी साफ कि" मग हा संवाद दलितांच्या बाजूने नाही का?

मग आपण परस्पर आरक्षण विरोधी शिक्का मारून कसा बसलात. ?

मा. हरी नरके सर,

काल आपण वागळे ह्यांच्या पोस्टर का फाडली बर? ह्या प्रश्नाला बगल दिली.आणि बगल देताना इतकी हत्या अन तितके बलात्कार अस काही तरी सेन्सलेस बोलत होता.(हा मधल्या काळातील ब्रिगेडी सहवासाचा परिणाम नाही ना?)

त्यावर आपण खालील उत्तर देवू शकत होता.

१)आमची "उत्स्फूर्त" प्रतिक्रिया

२)आम्ही पोस्टर फाडली कोणाला मारले नाही किंवा सार्वजनिक अथवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केलेले नाही.

आणि तिसरे जे अत्यंत प्रभावी ठरले असते

३)ज्याप्रमाणे मनुस्मृती दहन केली त्याच न्यायाने पोस्टर्स फाडली.

तसेच आपले युक्तिवाद घटनेतल अमुक कलम तमुक उप कलम वैगेरे योग्य होते.पण आपण चित्रपट पाहिलेला नाही त्यामुळे ते गैरलागू आहे.सेन्सोर बोर्ड च्या लोकांच्या पात्रते वरची शंका काही अंशी खरी वाटते पण तितक्या वरून ओरडा करणे योग्य नाही,कारण ह्या आधी पण बरेच वादग्रस्त विषय सेन्सोर ने हाताळले आहेत.आपले साधू यादव वैगेरे मुद्दे वैभव छाया च्या ब्लोग वरून घेतले होते त्यावर ४ ओळीत(जेवढ लेखाच महत्व तेवढीच प्रतिक्रिया) ह्या लेखाच्या शेवटी प्रतिक्रिया दिली आहे.

आपला मी फार आदर करतो.आपले ब्लोग्स व विविध लेख मी वाचत असतो.आपली ओबीसी समाजासाठी चाललेली धडपड पाहून समाधान वाटते.

मध्यंतरी आपण लिहिले होते कोणत्या संदर्भात होते ते बहुदा ब्रिगेडी लोकांबाबत होते-"विचारवंत हा स्वतंत्र असावा.त्याला एखाद्या नियम,धोरणात अडकून चालत नाही.हेच लिहा तेच लिहा अशी बंधने नकोत."

अशा आशयाच काहीतरी होत.

मग आपल्याला पण तीच विनंती आहे.लिहा लिहित राहा.पण एखाद्याच्या हाताचे बाहुले बनू नका.

मी आपल्याला भेटलो नसलो तरी आपल्या लिखाणातून बराच ओळखतो.खर तर काल आपल्याला पोस्टर फाडली हि गोष्ट मनापासून पटली न्हवती (हे आपल्या चेहरा, देहबोलीतून) हे कळत होते.पण त्या संघटनेचे उपाध्यक्ष नात्याने त्या गोष्टीला विरोध करता येत न्हवता.पहिल्यांदाच आपल्याला निरुत्तर पाहिलं.किंवा विषयांतर करताना पाहिलं.

आपण विचारवंत आहात,ओबीसी ना दिशा देणारे आहात आणि आम्हाला तसेच हवे आहात.उगाच राजकारणाचे गजकर्ण नको.

वैभव छाया

प्रकश झा चे आधीची चित्रपट,त्यातील पात्रांची नावे व त्यांच्या जाती,व लढवलेली निवडणूक ह्यांचा ओडून ताणून संबंध लावला आहे.हे बॉलीवूड आहे व इथे जे विकत तेच बनत.चित्रपट आधी आला व साधू यादव त्यात खलनायक असल्याने व प्रकश झा बिहारी असल्याने त्या पक्षाने(तो दलितांचा पक्ष आहे असे कळले) ह्याचा फायदा उठवायला तिकीट दिले असा पण अर्थ होऊ शकतो.पण आपण सोयीस्कर पहिले पिक्चर त्यात बदनामी मग निवडणूक असे लिहिले आहे.त्यांना निवडणूक लढवायची काय गरज? राज्य सभेत जावू शकत नाही का ते? उगाच आपल काहीतरी.

हिंदूंच्या जीवावर उठलेले सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक - हेमंत पारसनीस

या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल. या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्याकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल. दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.

सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने "धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011' (प्रिव्हेन्शन ऑफ कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हायोलन्स (ऍक्सेस टू जस्टिस अँड रिपेरेशन) बिल 2011) या नावे एका नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून तो लोकांचे मत अजमावण्याकरिता buc.in/communal/com_bill.htm या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यावर लोकांची मते जाणून घेण्याची वेळ 10 जून 2011 ला संपली. आता आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करून घेण्यासाठी मांडला जाईल अशी शक्यता आहे. हा कायदा म्हणजे अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांना वेठीला धरण्यास दिलेली घटनात्मक मान्यता असून हा कायदा पारित झाला तर अल्पसं"याकांच्या मर्जीवर बहुसंख्यांकांना जगणे भाग पडेल व हे बहुसंख्यांक म्हणजे केवळ हिंदू. कारण स्वतंत्र भारतात ज्या काश्मीरच्या खोऱ्यात हिंदूंवर सर्वाधिक अत्याचार झाले तिथे हा कायदा लागू नाही व पूर्वोत्तर राज्यात जिथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत तिथेही हा हिंदूंनाच लागू कारण देशभरात हिंदूंची बहुसंख्या आहे म्हणून.

या कायद्यात काय आहे?

गुन्ह्याला जात नसते, धर्म नसतो असे म्हणण्याची प्रथा आहे व कायद्यापुढे सर्व समान हे आपल्या घटनेचे तत्त्व आहे, असे आपण सांगत असतो. या दोन्ही तत्त्वांना या कायद्याने हरताळ फासला जाणार असून केवळ बहुसंख्यांक समाजाने केलेल्या गुन्ह्याचीच हा कायदा दखल घेणार आहे. म्हणजे खून, बलात्कार, मालमत्तेचे नुकसान, धार्मिक द्वेष पसरवणे, आर्थिक बहिष्कार इ. गुन्हे हे अल्पसंख्याकांनी केले तर ते या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत, परंतु एखाद्या बहुसंख्यांक व्यक्तीवर किंवा गट, संस्थेवर असे गुन्हे केल्याचा आरोप जरी केला तरी त्यावर कारवाई करणे भाग आहे. त्यातील आरोपींना जामीन मिळू शकणार नाही, त्यांची संपत्ती जप्त होऊ शकते. या आरोपात तथ्य नाही, असे पोलिसांना वाटले तरी त्याचा उपयोग नाही, कारण जर त्यांनी तक्रारीवर कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

घटनाबाह्य प्रक्रिया

अण्णा हजारे आदींनी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केल्यानंतर असा मसुदा तयार करणारे हे कोण? त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? असा प्रश्न विचारला गेला. राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे घटनात्मक स्थान काय? त्यांना असा मसुदा तयार करण्याचा अधिकार काय? हा मसुदा ज्यांनी तयार केला त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? त्याचबरोबर लोकपालासार"या संसदेला जबाबदार नसणाऱ्या संस्थेच्या हाती नियंत्रणाची सूत्रे कशी सोपवणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. या कायद्यात मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जे राष्ट्रीय प्राधिकरण करण्यात येईल त्यातील सातापैकी चार अल्पसंख्यांक असतील व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे अल्पसंख्यांकच असतील. चौकशी, खटला भरणे, ते चालवणे, झडती घेणे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे असे व्यापक अधिकार दिले असून या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली म्हणून त्याविरुद्ध किंवा सरकारविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नाही.

या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल.

या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्यांकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल.

दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.

हा कायदा झाला तर त्या अंतर्गत पुढील विषयावर खोट्या तक्रारी टाकल्या जाऊ शकतात. धार्मिक द्वेष पसरवणे, अल्पसंख्यांकांचा सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, धार्मिक आधारावर अपमान करणे, घर भाड्याने अथवा विकत न देणे, नोकरी न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, आरोय सेवा न पुरवणे, वाहनात न बसणे / किंवा न बसू देणे, दुकानातून माल न विकत घेणे किंवा देणे इ.

भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे गदा येईल व बहुसंख्य समाज मोकळेपणाने आपले विचार मांडू शकणार नाही, किंवा कोणावर टीकादेखील करू शकणार नाही.

काही समाजातील लोकांची बहुसं"याकांविरुद्ध गुन्हे करण्याची हिंमत खूप वाढेल कारण या कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर तक्रारीच टाकता येणार नाहीत.

हिंदू संत, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे हिंदू नेते - यांच्या कामावर प्रतिबंध येतील.

वैयक्तिक दुश्मनी व राजकीय सूड घेण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अठरा पगड जातीच्या व विविध प्रांतांच्या भारतीयांमध्ये तणावाचे व भयाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांचे जीवन फार कठीण होईल.

बहुसं"याकांकडून पैसे (ब्लॅकमेल करून) काढणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण होऊ शकतील.

आपण जन्माने हिंदू आहोत हाच आपला मोठा गुन्हा आहे अशी भावना हिंदूमध्ये निर्माण होऊन धर्मांतराचे प्रमाण वाढेल.

विरोध आवश्यक

या विधेयकाचा मसुदा वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की हा तुघलकी कायदा म्हणजे मतपेढीचे राजकारण व अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचे व लांगूलचालनाचे सर्वात घाणेरडे उदाहरण आहे. असे जुलमी कायदे फक्त पूर्वाश्रमीच्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया राजवटीत निग्रो विरुद्ध केले गेले होते.

या कायद्याचा मसुदा तयार करताना दहशतवादी व अन्य गंभीर गुन्हेगारी कायद्यातील कडक कलमे जशीच्या तशी उचलली आहेत. उदा. टाडा (जो या सरकारने रद्द केला), मोक्का, अमली पदार्थ विरोधी कायदा व अनलॉफूल ऍक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट.

आता यावर एकच पर्याय शिल्लक आहे व तो म्हणजे जनआंदोलनाद्वारे लोकजागृती करून सरकारवर दबाव आणणे.

या कायद्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.

या कायद्याअंतर्गत तीन महत्त्वाच्या व्याख्या केल्या आहेत.

1) गट(ग्रुप) म्हणजे धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक व अनुसूचित जाती जमाती.

2) व्हिक्टिम म्हणजे पीडित व्यक्ती जी कायद्याच्या दृष्टीने वरील समाजातील असेल.

3) साक्षीदार म्हणजे जिला झालेल्या घटनेचे ज्ञान आहे व खटला चालविण्याकरिता तिचा उपयोग होईल.

या कायद्यांतर्गत येणारे काही गुन्हे

प्रकरण 1, कलम 3(एफ)- विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे / भीतीदायक वातावरण निर्माण करणे.

या अंतर्गत व्यवसायाचा बहिष्कार, जगण्यासाठी लागणारे पैसे कमवणे अशक्य करणे, भर लोकात अपमान करणे, काही मूलभूत सेवांपासून वंचित ठेवणे जसे की - शिक्षण, आरोग्य, घरे (निवास), दळणवळण (वाहतूक सेवा) व मौलीक (मूलभूत) अधिकार काढून घेणे इ.

प्रकरण 2, कलम 7 - लैंगिक अत्याचार - यामध्ये एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अनेकांवर बलात्कार, विनयभंग, कपडे काढून हिंडण्यासकट अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत.

प्रकरण 2, कलम 8 - एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध वक्तव्यातून, लिखाण इत्यादीतून द्वेष पसरवणे

प्रकरण 2, कलम 9 - नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसाचार -

याचा अर्थ, एका किंवा अनेक व्यक्तींनी किंवा संघटनेनी एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध केलेला नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसाचार.

प्रकरण 2, कलम 10 - धार्मिक हिंसाचारासाठी आर्थिक, वस्तुरू पात किंवा अन्य मदत करणे.

प्रकरण 2, कलम 17 - गुन्हे करण्यासाठी चिथवणे किंवामदत करणे . प्रकरण 2, कलम 3 (जे) व शेड्युल 4 प्रमाणे मानसिक त्रास देणे किंवा मानसिक नुकसान करणे देखील गुन्हा आह

या विधेयकातील काही भयानक व एकतर्फी तरतूदी

प्रकरण 4, कलम 40 - अल्पसंख्यांक समाजातील पीडित /शोषित व्यक्तींची व अत्याचाराची माहिती देणाऱ्याची ओळख कायमस्वरूपी गुप्त ठेवण्यात यावी.

एखादे पत्र किंवा ई-मेलदेखील तक्रार म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.

याचा अर्थ असा होतो का की, ज्या बहुसंख्य समाजाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे त्याला हे जाणून घ्यायचा सुद्धा हक्क नाही की त्याच्या विरुद्ध कोणी तक्रार केली आहे.

याचा अर्थ असाही होतो का की एखाद्या निनावी तक्रारीच्या आधारावर पोलीस बहुसं"य समाजाच्या व्यक्तीवर खटला दाखल करून त्याला अटक करतील.

प्रकरण 4, कलम 58 - या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील.

याचा अर्थ असा की बहुसंख्यांकाविरुद्ध आलेल्या सर्व तक्रारींची पोलिसांना दखल घ्यावी लागेल व या कायद्यातील कुठल्याही गुन्ह्यासाठी अटक झाल्यास बहुसंख्य समाजाच्या आरोपीला जामीन मिळणार नाही.

प्रकरण 6, कलम 85 - नेहमीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत 15 दिवसांच्यावर आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही. या कायद्याखाली अटक झालेल्या आरोपीला 30 दिवस पोलीस कोठडीत ठेवता येईल. तसेच 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत या कायद्यांतर्गत 180 दिवसापर्यंत नेऊ न ठेवण्यात आली आहे.

प्रकरण 6, कलम 74 - या कायद्यातील द्वेष पसरवणे व शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण करणे यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत असे ग्राह्य धरले जाईल की आरोपींनी जाणूनबुजून हे गुन्हे अल्पसंख्यांकांविरुद्ध केले आहेत.

याचा अर्थ असा होतो का की आरोप लावला म्हणजे माणूस दोषी झाला व आरोपी स्वत:ची बाजूसुद्धा मांडू शकत नाही?

भारतीय न्यायव्यवस्थेप्रमाणे जरी आरोपीवर खटले चालू असले तरीही कोर्टातून दोषी सिद्ध होईपर्यंत त्याला निर्दोष मानले जाते. आपल्या राज्यघटनेतील व कायद्यातील या अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदीला या कायद्यात केराच्या टोपलीत टाकले आहे का?

प्रकरण 9, कलम 138 - या कायद्यातील तरतुदी इतर कायद्यातील तरतुदींच्या अतिरिक्त असतील.

याचा अर्थ असा होतो का की एकाच गुन्ह्यासाठी आरोपीला दोन कायद्यांतर्गत दोनदा शिक्षा होऊ शकते?

प्रकरण 1, कलम 2 - या कायद्यांतर्गत अल्पसंख्यांकांविरुद्ध भारताबाहेर घडलेले गुन्हेदेखील भारतात घडले असे समजून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

प्रकरण 2, कलम 6 - अनसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचार (अट्रॉसिटी) अधिनियम, 1989 व सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम हे दोन्ही कायदे अतिरीक्तरित्या लागू होतील.

याचा अर्थ असा का की, एकाच किंवा समान गुन्ह्यासाठी दोन्ही कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल?

प्रकरण 6, कलम 73 - कृत्याची प्रकृती आणि परिस्थिती वरून निष्कर्ष. याचा अर्थ असा की जेव्हा असा प्रश्न उद्‌भवेल की एखादा गुन्हा एका विशिष्ट समूहाच्या विरुद्ध मुद्दाम केला आहे का, तर असे गृहीत धरले जाईल की तो गुन्हा त्या आरोपीने हेतुपूर्वक केला आहे.

प्रकरण 6, कलम 82 - आरोपीवर खटला सुरू असताना, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) जप्त करण्याचे आदेश देऊ शकतील.

प्रकरण 6, कलम 83 - आरोपीचा दोष सिद्ध झाल्यानंतर, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) विकण्याचे आदेश देऊ शकतील.

प्रकरण 6, कलम 84 - तडीपारी - एखादी बहुसंख्य समाजाची व्यक्ती या कायद्यांतर्गत गुन्हा करू शकणार असेल तर त्याला त्याच्या भागातून तडीपार करण्यात येईल.

प्रकरण 6, कलम 64 - हया कायद्यांतर्गत सर्व साक्षी (जबाब) ह्या भारतीय दंड अधिनियम कलम 164 खाली मॅजिस्ट्रेटसमोरच नोंदवल्या जाऊ शकतील.

याचा अर्थ असा का की, एकदा साक्ष (जबाब) दिल्यानंतर कोणीही आपले वक्तव्य मागे घेऊ शकणार नाही किंवा असेही म्हणू शकणार नाही की मी कुठल्यातरी दबावाखाली स्टेटमेंट दिले.

प्रकर 3, कलम 20 - भारताच्या कुठल्याही राज्यात जर मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार झाला तर भारतीय राज्य घटनेतील कलम 355 वापरू न केंद" सरकार त्या राज्याचे सरकार बरखास्त करू न राष्ट्रपती राजवट लादू शकेल.

या कलमाचा गैरवापर करू न विरोधी पक्षाचे राज्य असलेले सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते.

या संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक प्रचंड अधिकार असलेली घटनाबाह्य यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

प्रकरण 4, कलम 21 - वरील संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक राष्ट्रीय प्राधिकरण निर्माण केले जाईल. त्यातील 7 पैकी कमीत कमी 4 सदस्य अल्पसं"याक समाजाचे असतील व त्या प्राधिकरणाचा प्रमुख (चेअरमन) व उप प्रमुख (व्हाईस चेअरमन) हे देखील अल्पसंख्यांक समाजाचे असतील.

प्रकरण 5, कलम 44 - वरील कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याच्या स्तरावर राज्य प्राधिकरण देखील निर्माण केले जाईल.

प्रकरण 4, कलम 29 - वरील प्राधिकरणाच्या उपयुक्ततेसाठी कमीत कमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस रॅंकचा अधिकारी दिला जाईल.

प्रकरण 4, कलम 33 नुसार राष्ट्रीय प्राधिकरणाचे काही अधिकार खालीलप्रमाणे :

अ)सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार - चौकशी व अन्वेषण करण्यासाठी

ब)साक्षीदारांना नोटीसा पाठवून हजर करू न साक्षी नोंदवण्याचे अधिकार

क) केंद" सरकार, राज्य सरकार इ. कडून माहिती मागवणे

ड) पाहिजे त्या वास्तूमध्ये शिरणे, झडती घेणे

इ) मिडीयावर कंट्रोल ठेवणे

फ) तणावपूर्ण वातावरण असताना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे इ.

प्रकरण 4, कलम 38 - भारतीय सैन्य दलातील (आर्म फोर्सेसच्या) अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्यास राष्ट्रीय प्राधिकरण सरकारकडून रिपोर्ट मागवू शकेल.

प्रकरण 9, कलम 130 - चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईसाठी संरक्षण

या कायद्यांतर्गत कारवाई केल्यामुळे राष्ट्रीय प्राधिकरणावर किंवा सरकारविरुद्ध कुठल्याही कोर्टात दावा, तक्रार इ. करता येणार नाही.

आरोपीवर जबरदस्तीने कारवाई करण्यास भाग पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या या कायद्यातील काही तरतुदी

प्रकरण 3, कलम 18 -प्रत्येक सरकारी नोकर ज्याच्याकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असेल त्याने विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण होणार नाही किंवा अन्य कुठला हिंसाचार होणार नाही यासाठी सर्व पावले उचलावीत.

प्रकरण 2, कलम 12 - कुठल्याही सरकारी नोकराने विशिष्ट समूहाच्या व्यक्तीला शारीरिक अथवा मानसिक पीडा / यातना देऊ नये. तसे झाल्यास तो गुन्हा ठरेल.

प्रकरण 2, कलम 13 - सरकारी नोकरांनी कर्तव्य न बजावणे - सरकारी नोकरांनी पिडीतांना संरक्षण देणे, तक्रारी नोंदवणे, तक्रांरींची चौकशी करणे, वैद्यकीय परीक्षण करणे, इ. गोष्टी नाही केल्या तर ते गुन्हे ठरतील.

प्रकरण 2, कलम 15 - कनिष्ठांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अथवा पदाधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल.

प्रकरण 2, कलम 16 - वरिष्ठांच्या आज्ञेनुसार जरी कृत्य केले तरीही कनिष्ठांना देखील जबाबदार धरले जाईल.

प्रकरण 6, कलम 76 - सरकारी नोकरांवर खटले चालवण्यासाठी जी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, ती या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आली आहे.

प्रकरण 9, कलम 132 - सरकारने या कायद्याच्या तरतुदीला टी.व्ही., रेडीओ, वर्तमानपत्रे इ. माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रशिक्षण द्यावे.

प्रकरण 7, कलम 112 - जातीय व लक्ष्यित हिंसा आणि पुनर्वसन निधी - राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार सरकारला निधी उपलब्ध करू न द्यावा लागेल.

प्रकरण 7, कलम 102 - बळीला नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम 30 दिवसात देण्यात यावी.

मानसिक त्रास होणे यासाठी देखील पिडीताला भरपाई मिळेल.

प्रकरण 7, कलम 110 - पीडिताला देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम दोषींकडून वसूल केली जाईल.

प्रकरण 7, कलम 112 (3) - दोषींवर शिक्षेपोटी लावण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमा वरील पुनर्वसन निधीमध्ये टाकण्यात येतील.

प्रकरण 7, कलम 90,92,93 - पुनर्वसन शिबीर - अशा शिबीरांमध्ये सर्व प्रकारच्या सवलती असतील जसे की 24 तास पोलीस संरक्षण, उत्कृष्ट जेवण, चांगले पिण्याचे पाणी, कपडालत्ता, वैद्यकीय सुविधा, संडास, बाथरूम, मानसिक सल्लागार, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था इ.

प्रकरण 7, कलम 99 -पुनर्वसन -विस्थापितांची घरे बांधणे, नोकरी / व्यवसायाची सोय करणे, अन्य सोयीसुविधा पुरवणे, प्रार्थना स्थळ बांधून देणे इ.

प्रकरण 6, कलम 61 - कमीत कमी डेप्युटी सुप्रिटेंडेंन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांनी 7 दिवसाच्या आत पुनर्वसन शिबिराला भेट देऊन विस्थापितांची चौकशी करावी व तक्रारी नोंदवून घ्याव्या.

काही विशेष तरतुदी

प्रकरण 6, कलम 67 - या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतील असे कुठलेही इ-मेल, एस.एम.एस., ऑडीओ, व्हिडीओ किंवा अन्य संदेशाला सरकार जप्त करू शकेल व पुढे प्रसारण होण्यापासून रोखू शकेल.

प्रकरण 6, कलम 78 - विशेष सरकारी वकील - आरोपीवर खटले चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमले जातील, ज्यातील कमीत कमी एक तृतीयांश अल्पसं"याक समाजाचे असतील. प्रकरण 5, कलम 56 - मानव अधिकार प्रतिरक्षक - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गरज लागेल तितके मानव अधिकार प्रतिरक्षक नेमले जातील, बळीला त्याचे भारतीय घटनेतील सर्व अधिकार मिळवून देणे हे त्यांचे काम असेल. प्रकरण 6, कलम 79 - विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती - या कायद्यातील गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल, ज्यांना तक्रार न येता सुद्धा गुन्ह्याची दखल घ्यावी लागेल. प्रकरण 6, कलम 72 - या कायद्यांतर्गत नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसेच्या गुन्ह्यांसाठी पोलीसांव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाच्या नायाधीशातर्फे चौकशी केली जाईल. शोषिताला सर्व संरक्षण, मात्र आरोपीच्या मानवाधिकारांचा विचारही नाही

प्रकरण 6, कलम 86 - प्रत्येक बळीला विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळेल व तो पॅनेलवर उपलब्ध असलेल्यांपैकी वकीलाची निवड करू न त्याच्या सेवेचा लाभ घेऊ शकेल. प्रकरण 6, कलम 69 - सुप्रिटेन्डेन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांना, प"त्येक बळीला वेळोवेळी खटल्याची माहिती द्यावी लागेल जसे की आरोपीला अटक झाली आहे का, आरोपपत्र दाखल झाले आहे का, दोष सिद्ध झाले आहेत का इ.

प्रकरण 6, कलम 59 - जी माहिती नोंदवली जाईल ती पोलिसांनी बळीला 7 दिवसांच्या आत त्याला समजेल त्या भाषेत द्यावी. ई-मेल व फॅक्स वर आलेली माहिती देखील नोंदवून घ्यावी लागेल. प्रकरण 6 , कलम 70 - जर बळीला असे वाटले की त्याला पोलिसांकडून न्याय मिळत नाही तर तो तशी तक्रार राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरणाकडे करू शकेल. प्रकरण 6, कलम 71 - तत्स्वरू पी राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरण पुनश्च चौकशीसाठी आदेश देऊ शकेल.

प्रकरण 6, कलम 62 - गुन्ह्याची चौकशी व अन्वेषण हे कमीत कमी सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्यानी करावे लागेल.

प्रकरण 6, कलम 66 - पुरावे गोळा करण्यासाठी व्हिडीयोग्राफी व फोटोग्रफीचा वापर करण्यात यावा.

या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड

या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड

प्रकरण 8, कलम 114 - लैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षा - कमीत कमी 10, 12, 14 वर्षे ते आजीवन कारावास - सर्व सक्तमजुरी व आरोपीला दंड

प्रकरण 8, कलम 115 - द्वेष पसरवणे - 3 वर्षे कारावास व दंड. प्रकरण 8, कलम 116 - नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसा - आजीवन कारावास (सक्तमजुरी) व दंड

प्रकरण 8, कलम 117 - गुन्हे करण्यासाठी आर्थिक व इतर साह्य - 3 वर्षे कारावास व दंड

प्रकरण 8, कलम 119 - यातना / पीडा / दु:ख देणे - कमीत कमी 7 वर्षे कारावास (सक्तमजुरी) व दंड

प्रकरण 8, कलम 120 - सरकारी नोकराने आपले कर्तव्य न बजावणे - 2 ते 5 वर्षे कारावास व दंड

प्रकरण 8, कलम 123 - जो कोणी गुन्हा करण्याचा प"यत्न करेल त्याला प"त्यक्ष गुन्हा झाल्याची शिक्षा दिली जाईल

प्रकरण 8, कलम 124 - गुन्हा करण्यासाठी चिथावणे - यासाठी प"त्यक्ष गुन्हा करणाऱ्याचीच शिक्षा दिली जाईल.

या कायद्यात असे म्हटले आहे की भरपाई / नुकसान भरपाई सर्व भारतीयांना मिळेल. पण इथे असा प्रश्न उद्‌भवतो की या कायद्यांतर्गत जर बळी हा जर फक्त अल्पसं"याकच असेल तर मग बहुसंख्य समाजाला काही बाबतीत भरपाई / नुकसान भरपाई कशी मिळेल ?

शेडयुल 4 नुसार पीडीताला नुकसान भरपाई

अ) मृत्यू - कमीत कमी रुपये 15 लाख भरपाई ब) अपंगत्व - रुपये 3 ते 5 लाख भरपाई. क) एखाद्याच्या घरात किंवा जमिनीत त्याच्या इच्छेविरुद्ध शिरणे - रुपये 2 लाख भरपाई. ड) अपहरण - रुपये 2 लाख भरपाई. इ) बलात्कार - कमीत कमी रुपये 5 लाख भरपाई. फ) इतर लैंगिक अत्याचार - कमीत कमी रुपये 4 लाख भरपाई.

ग) मानसिक त्रास - रुपये 3 लाख भरपाई. ह) संपत्तीचे नुकसान - नुकसान भरपाईची रक्कम त्या संपत्तीचे नुकसान झाल्याच्या वेळी असलेल्या किंमतीएवढी असेल.

भारतीयांच्या आलेल्या प्रतिक्रियांच्या आधारावर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने 49 कलमांमध्ये बदल केले आहेत व ते दि. 22 जून 2011 रोजी आपल्या संकेत स्थळावर टाकले आहेत.

जरी त्यांना बदल म्हटले आहे तरी त्यात काही नवीन कलमे / मुद्दे देखील टाकले आहेत. काही कलमे जास्ती कडक केली आहेत. तर थोडीच कलम शिथील केली आहेत. पण मसुद्याचा मूळ कणा आहे तितकाच पक्षपाती व बहुसंख्यांकांविरुद्ध ठेवला आहे. आधीची कलमे व 49 बदलांसकट हा मसुदा आता ऍडीशनल सॉलिसिटर जनरलकडे त्यांच्या प्रतिक्रियांसाठी पाठविण्यात आला आहे.

1 ऑगस्ट, 2011 रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे अधिनियम कायदा म्हणून संमत करण्यासाठी मांडले जाऊ शकते. शासनाच्या संकेत स्थळावर या अधिनियमाचा मसुदा हिंदी व इंग्रजीमध्येच उपलब्ध असल्यामुळे सरकारला त्याचे भाषांतर अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये करायची विनंती करू न त्यावर प्रतिक्रिया पाठवयाची मुदत (जी 10 जून 2011 पर्यंत होती) वाढवून मागणे गरजेचे आहे.

भारतसरकारला ई-मेल पाठवायचा पत्ता खालील प्रमाणे आहे.

E-mail ID : wgcvb@nac.nic.in

भारत सरकारला पत्र पाठवायचा पत्ता खालीलप"माणे आहे.

सेक्रेटरी, नॅशनल ऍडवायजरी कौन्सिल, मोतीलाल नेहरू प्लेस, अकबर रोड,

नवी दिल्ली - 110011.

(Src : http://www.evivek.com/current/lekh001.html )

दीप अमावस्या (aka गटारी)

आषाढ अमावस्या हल्ली गटारी म्हणून प्रसिद्ध झाली आहे.पण ह्याला खर तर दीप अमावस्या म्हणतात.ह्यादिवशी घरातील दीप -निरांजन-कलश-ताम्हण इत्यादी पूजेचे साहित्य धून- घासून-पुसून ठेवावे हे मुख्य काम त्या दिवशी असते.ह्या दिवशी दिव्याची पूजा करतात.
कारण श्रावण दुसर्या दिवसापासून चालू होणार असतो.व हा अत्यंत पवित्र धार्मिक महिना असतो.ह्या महिन्यात वेग वेगळी पूजा, व्रत वैकल्य,अभिषेक केले जातात.त्यामुळे ह्या सर्वासाठी जे पूजा साहित्य लागते ते पुन्हा जरा घासून पुसून लक्ख करणे हा त्यामागचा उद्देश असतो.
जसे अभिषेक पात्र म्हणा होम कुंड म्हणा हि काही रोजच्या पूजेतील वस्तू नाहीत.तर अशा गोष्टी काढून त्या साफ करून श्रावण महिन्यासाठी सज्ज करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

ह्या दिवसाचा नैवेद्य

ह्या दिवशी माझ्या घरी उडदाचे वडे,खीर,पुरी,भाजी,भात,वरण असा नैवेद्य दाखवला जातो.
केळीच्या पानावर जेवण असत.गाईचे पण एक पान वेगळ काढल जात.हा नैवेद्य मला फार आवडतो.हा नैवेद्य बहुदा रात्रीच असतो.(नैवेद्य रात्रीच का? आमवस्या रात्रीच असते असे कारण कळले)बर्याच लोकंकडे ह्या दिवशी पुरणाचा नैवेद्य असतो.

तीर्थरूप ह्या दिवसाला गटारी संबोधून ह्या दिवसाचे धार्मिक महत्व कमी करणाऱ्या लोकांना दिवसातून ३-४ वेळा शिव्या हसडतात.त्यामुळे मित्रांबरोबर मी ह्या दिवशी गटारी साजरी करत नाही.आम्हाला नोन वेज खायचेच नसल्याने आम्हाला बारा महिने श्रावण.माझ्या घराण्यात २८ व्यक्तींपैकी मीच एकटा मासाहार करतो. मग खर्या श्रावणामुळे आमचे कुठे अडते? मग गटारी तरी कशाला?

त्यापेक्षा ह्या दिवसाचे धार्मिक महत्व ओळखून त्यानुसार वागणे बरे असे मला वाटते.आणि हे मला अलीकडे वाटू लागले आहे.लहान होतो तेव्हा कळतच न्हवते.कळू लागले तेव्हाच पिवू लागलो.(११ वीत) मग २-४ वर्ष गटारी म्हणून साजरी केली.पण आता नाही.खाणे पिणे श्रावणात पण चालूच असते.(समोरचा पाजत असेल तर) मग गटारी गटारी चा गळा काढत हा इवेन्ट साजरा का करू? कशाला करयचा?

सिंघम:परीक्षण-मराठीपण भावलं

सिंघम

कलाकार:अजय देवगण,काजल अग्रवाल,प्रकश राज आणि १६ मराठी कलाकार

संगीत:अजय अतुल

दिग्दर्शक-रोहित शेट्टी

My Ratings:***

रोहित शेट्टी चे विनोदी चित्रपट पाहिले होते.पण action सिनेमा कसा करतो हे बघायचं होत.अजय देवगण चा अपहरण नंतर चा हाच action चित्रपट आहे.(हल्ला बोल कोणाला कळला?) शिवाय अजय अतुल च पहिलाच हिंदी संगीत.(महेश मांजरेकर च्या पिक्चर ला पण होत.पण ते घरचेच आहेत.बाहेरच्या निर्मात्या सोबत हे त्याचं पहिलाच काम) शिवाय सोनाली कुलकर्णी,सचिन खेडेकर,पुष्कर जोग सारखे मराठी कलाकार ह्या मुळे उत्सुकता होती. वेगवेगळी तीन टोक एकत्र आली कि एकतर ते पिक्चर आपटत किंवा खूप हिट होत. पण मी चित्रपट कोणासाठी बघितला तर तो "प्रकश राज" साठी बघितला.wanted पासून मी त्याचा फ्यान झालो.

सिंघम चा उल्लेख मी चिंगम असा केला होता.पण तसा तो नाही.

हा चित्रपट टिपिकल बॉलीवूड पिक्चर ला थोडी सौथ त्रितमेंट देवून बनवला आहे.टिपिकल मसाला action पिक्चर.स्टोरी जुनीच आहे.एक पोलीस विरुद्ध ग्यांग्स्तर.पण अजय देवगण आणि प्रकश राज ह्यांनी उत्तम अभिनय आणि संवाद ह्यामुळे चित्रपट निदान एकदा बघण्यासारखा झाला आहे.प्रकश राज चा अभिनय आणि संवाद बोलण्याची पद्धत(डायलॉग डीलेवारी)वर मी फार फिदा आहे.त्याचा टायमिंग आहे शब्द्फेकीच.त्याने मजा येते.

सौथ स्टायल म्हणाल तर अजय देवगण प्रकश राज कडे जावून त्याला आव्हान देतो किंवा तो पोलीस स्टेशन मध्ये येवून त्याला बोलतो हे प्रसंग व त्यातील संवाद हे कितेक सौथ सिनेमात पाहिले आहेत.

शेवट चांगला झाला आहे.आणि त्यात जी विनोद निर्मिती आहे ती चक्क प्रकश राज कडून व्हिलन कडून झाली आहे.प्रकश राजच हे वेगळेपण आहे.एकाचवेळी राग येईल अशी काम आणि हास्याला येईल असे वाक्य हे त्यालाच जमू शकत.खंडणी मागायची त्याची पद्धत- सोलिड राग पण येतो आणि त्याची बोलण्याची ढब पाहून हसायला पण येते.

अजय अतुल च संगीत ठीक आहे.अगदी एक नंबर वैगेरे म्हणणार नाही.त्यांनी क्लब बेसड मुजिक(जे हल्ली सगळेच देतात) न देता सिनेमा बेस मुजिक दिल आहे.

सिंघम च मराठीपण भावलं

त्यात मराठी वाक्य-माझी सटकेल,आता माझी सटकली,आईच्या गावात.त्याने मजा आली.आजवर हिंदीतला मराठी माणूस म्हणजे कामवाली बाई आणि फार तर मंत्री-पोलीस ते हि भ्रष्ट हेच होत.(अपवाद असतीलही).एक दोन मराठी वाक्य त्यांच्या तोंडात घातली कि झाल.पण ह्या चित्रपटात तस नाही.मराठी वाक्य बर्यच पात्रांच्या तोंडी आहे.जसे आपण पंजाबी पिक्चर पाहून बरेच पंजाबी शब्द समजू लागलो तसे मराठी इतर लोकांना का कळणार नाही.हे लक्षात घेवून आजवर पंजाब दाखवताना जेवढी पंजाबी भाषा ह्या हिंदिवाल्यानी दाखवली तेवढीच मरठी ह्या चित्रपटात आहे.हि गोष्ट जास्त महत्वाची आहे असे मला वाटत.

अवधूत गुप्ते आणि गौतम राजाध्यक्ष ह्यांनी दाजीबा आणि विंचू चावला गाणी दिल्ली हरयाणा पंजाब मध्ये फुकट सीडी वाटून प्रसिद्ध केली.महेश मांजरेकर आणि आणि मधुर भांडारकर ह्यांनी बर्याच मराठी कलाकारांना हिंदीत इतर कलाकार म्हणून आणले.त्याचाच हे फळ आहे.ह्यात आईच्या गावात- सटकली सारखे मराठी शब्द असल्यामुळे काही कोणी गळे काढण्याची आवश्यकता नाही.इतर लोकांना समजेल अशीच हि भाषा आहे.(इतर लोकांना सदाशिव पेठी भाषा कळणार आहे का?)

पिक्चर टिपिकल बॉलीवूड -सौथ मिश्रण-अंग्री यंग म्यान स्टायल असला तरी ह्या चित्रपटाच्या माध्यामातून मराठीला हिंदीच्या मुख्य प्रवाहात मिळालेले स्थान हे मला जास्त महत्वाचे वाटते.

बिगर मुसलमानांवर 10 टक्के 'जिझिया'कर! 'दारूल उलुम देवबंद' या मुस्लिम संघटनेचा फतवा!!

'दारूल उलुम देवबंद' या मुस्लिम संघटनेचा फतवा!! नागपूर/विनायक पुंड मुस्लिमबहुल भागात राहणार्‍या बिगर मुसलमानांनी आपल्या महिन्याच्या उत्पन्नापैकी 10 टक्के रक्कम 'जिझिया' कर म्हणून द्यावी, असा फतवा 'दारूल उलुम देवबंद' या मुस्लिम संघटनेने काढला आहे. अशा आशयाची पत्रके नागपूर येथे वाटण्यात आली आहेत. यामुळे येथे एकच खळबळ उडाली आहे. दारूल उलुम देवबंद इंडिया या संघटनेची 'जिझिया' करासंबंधीची पत्रके नुकतीच नागपूर शहरात आढळून आली आहेत. हा देश 'इंडिया' कधीच हिंदूंचा नव्हता. या देशावर मुसलमानांनी वर्षानुवर्षे राज्य केले आहे. मुस्लिमबहुल भागात मुसलमानांचेच 'शरिया' कायद्यानुसार राज्य असावे, अशी आमची 'तहरिक-ए-तालिबान- हिंदुस्थान'ची मागणी आहे. यानुसार मुस्लिमबहुल भागात राहणार्‍या बिगर मुसलमानांना 'मुलीम' अंतर्गत राहणे व काम करण्याकरिता 'जिझिया' कर द्यावा लागेल, असे आवाहन या पत्रकातून करण्यात आले आहे.धर्मपरिवर्तनाद्वारे आमचा इस्लाम धर्म स्वीकारून सुखरूप राहा किंवा आमच्या अटीनुसार 'जिझिया' कर द्यावा, अन्यथा आमच्यासोबत लढण्याकरिता तयार राहावे. आपण आपल्या महिन्याकाठी असलेल्या उत्पन्नाच्या दहा टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला स्थानिक मुस्लिम फंडात जमा व्हायला पाहिजे. या आदेशाला न मानणार्‍या किंवा याकडे लक्ष न देणार्‍याला भयंकर परिणाम भोगावे लागतील, असे या पत्रकात म्हटले आहे. या पत्रकावर 'दारूल उलुम देवबंद इंडिया' असे संघटनेचे नाव देण्यात आले असून ई-मेल अँड्रेस व मोबाईल फोन आणि फॅक्स नंबरही देण्यात आला आहे.मुस्लिम राजवटीत औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत 'जिझिया' कर लावण्यात आला होता. 'दारूल उलुम देवबंद' या संघटनेने नागपूरसह अन्य शहरातही नमूद पत्रके वाटली असल्याचे वृत्त आहे. ---------- संबंधित वृत्त आज १४ जुलै २०११ च्या नागपूर पुण्य नगरी दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहे. Link- http://www.punyanagari.in/epapermain.aspx?queryed=9&eddate=07%2f14%2f2011 --------------- आता मला खालील प्रश्न पडले आहेत. १) परवा मुंबईत ३ बॉम्ब फुटले तेव्हा "दहशत वादाला धर्म नसतो " म्हणणारी गांडू ची औलाद कुठे गेली? २) हीच गांडूची औलाद आम्हाला सांगत होती -"बॉम्ब स्फोटात राजकारण आणू नये.रालोआ आघाडी च्या काळात पण बॉम्ब फुटले" पण राहुल बाबा च्या बेताल वक्तव्याचा निषेध करायला हि बेगडी निधर्मी (छुपी कोन्ग्रेसी) मंडळी आली नाहीत. ३) कुठे गेले ते घटनेचे रक्षक? हे फतवे घटने विरुद्ध नाहीत काय? कि शहा बानो प्रमाणे ह्या वेळी पण शेपट्या घालणार? आणि खैरलांजी- रमाबाई वरून कोकलणार? ४) पुरुष नसलेला खेडेकर आणि दरिद्री कोकाटे ह्यांना झिजीया देणे मान्य आहे काय?हा मराठ्याचा अपमान नाही काय? हिंदुनो गांडू राहिलात तर दांडू जाईल.वेळीच जागे व्हा. जय महाराष्ट्र! जय हिंदुराष्ट्र!

निषेध बॉम्बस्फोटाचा आणि कसाब ला दोनदा जन्माला घालणाऱ्या मिडीयाचाही.

आज दिनांक १३ जुलै २०११

झवेरी बाजार,ओपेरा हाउस व दादर च्या बॉम्ब स्फोटाचा तीव्र निषेध.मृत व्यक्तींना श्रद्धांजली,जखमी लोकांसाठी प्राथना.

पण सगळ्यात जास्त निषेध करावासा वाटतो तो मिडीयाचा.का? -

कसाब चे दोन दोन बर्थडे : पहिला १३ सप्टेबर आणि दुसरा १३ जुलै.

पहिला १३ सप्टेबर हा दिवस बर्थडे म्हणून २००९ (आज पासून साधारण २ वर्षे आधी) साली बर्याच मोठमोठ्या वर्तमानपत्रांनी सांगितला होता अगदी जेल आणि कोर्टरेकॉर्ड म्हणून

उदा : http://www.indianexpress.com/news/kasab-turns-22-today-but-no-cake-in-jail-for-him/516508/%E0%A5%A6

आज तो सरकून २ महिने पुढे आला १३ जुलै , बहुतेक कसब मराठी तिथी प्रमाणे बर्थडे सेलेब्राते करत असावा नाही तर दोनदा जन्माला आला असावा.

वारे भारतीय मेडिया बनवा उल्लू अजून आमच्या सारख्या जनतेला.

बहुजन समाज म्हणजे काय?मला तरी हा शब्द फसवा वाटतो.

हल्ली जो कोणी सोम्या गोम्या उठतो तो बहुजन समाज, बहुजन समाजावर अन्याय झाला हो अशी बांग देतो.मग मला प्रश्न पडतो कि बहुजन म्हणजे काय? मग मी जरा विचार केला.ह्या शब्दाचा मराठी-हिंदी भाषेतील अर्थ व बहुजन बहुजन म्हणून ओरडणारे ह्यांची जात लक्षात घेण्याचा यत्न केला असता मी गोंधळलो.

हा शब्द बहुतेक ब्राम्हण(धर्म सत्ता) ,मराठा(राज सत्ता) व्यतिरिक्त उरलेले जे समाज -जाती आहेत त्यासाठी वापरला जात असावा अशी माझी धारणा होती.पण इथे ओर्कुटवर-फेसबुकावर काही मराठा लोकांना स्वतःला बहुजन म्हणवून घेताना पहिले आहे.त्यामुळे गोंधळ उडाला आहे.

जर मराठी भाषा म्हणून बहुजन शब्दाचा अर्थ शोधण्याचा यत्न केला. तर ह्या शब्दात एखादी जात किंवा काही जातींचा समूह अपेक्षित असावा असे त्या ओरडणाऱ्या लोकांकडे पाहून वाटत होते.मग मी भाषेतील त्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेतला.तर तो असा-

बहु = मोठा आणि जन = लोक

म्हणजे ज्यांची संख्या मोठी ते लोक.मग त्यातून जात कशी काय अपेक्षित असेल?

उदा. क्रिकेट वेडी मंडळी.देशात फार थोड्या लोकांना क्रिकेट आवडत नाही.मग ज्यांना आवडते ते बहुजन झाले नाहीत काय? ह्यात सगळेच आले ना.हिंदू धर्मातील जातीच कशाला? त्या तर आहेच शिवाय अन्य धर्मीय व पंथीय पण आलेच ना?

मुंबईत बरीच लोक लोकल ने प्रवास करतात मग ते बहु- जन लोकल ने प्रवास करतात म्हंटल तर त्यात व्याकरण शास्त्रानुसार त्यात वावगे ते काय?ह्यात कुठे आली जात?

अजून खोलात विचार केला तर:

जास्त संख्या असणे म्हणजे बहुजन तर मग केवळ मराठा समाज हाच बहुजन असणार नाही का?कारण मराठा व कुणबी धरून हा समाज जवळजवळ ३०-३५ टक्के आहे असे बर्याच ठिकाणी उल्लेख आहे. मग बाकी जातींचे काय?मग ते कसे काय स्वतला बहुजन म्हणवून घेतात.

किती गोंधळाचा शब्द आहे.मला तरी हा शब्द फसवा वाटतो. ह्यावर चर्चा व्हायला पाहिजे.

जैतापूरचे सत्य आणि अणूऊर्जेचा महाभ्रम (भाग ६)

आज २६ एप्रिल चेर्नोबिल अणुस्फोट दुर्घटनेला २५ वर्षे झाली. याच स्फोटात लाखो निरपराधांना आपले प्राण गमवावे लागले, इतकेच नव्हे तर आजही जन्माला येणारे सजीव व्यंग घेऊनच जन्माला येत आहेत. जपानच्या फुकुशिमामध्ये घडलेली दुर्घटना आपण पाहिलीच आहे. या दोन्ही घटना जैतापूरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहेत. सर्वसामान्यांना फक्त अणुऊर्जा देशाची गरज असल्याचे दाखवून जनतेचा पाठिंबा मिळवू पाहणारे सरकार याच्या दुष्परिणामांबद्दल का बोलत नाही? कोकणाकडे कधीही चांगल्या गोष्टींसाठी दुर्लक्ष करणारे सरकार यावेळेस मात्र मेहरबान झाल्याचे आव का आणत आहे, यातील दुष्परिणाम पाहता कोकण संपविण्याचा तर प्रयत्न यांचा नाही ना? अशा शंका घ्यायला वाव आहे.

‘जैतापूरचे सत्य आणि अणूऊर्जेचा महाभ्रम’ या लेखमालिकेतील आजचा हा शेवटचा भाग. मागिल भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा व आता पुढे...

इतिहासाचा विकृत वारसा

दुस-या महायुध्दाच्या पार्श्वभूमीवर अणुबाँम्ब निर्मितीने वेग घेतला. याच काळात वैज्ञानिक इतिहासात प्रथमच वैज्ञानिकांचा, विशेषत: पदार्थविज्ञानाचा अणुशास्त्रज्ञांचा गुप्ततेशी संबंध आला. १९४० पासून लष्कराशी संबंध आल्यावर हा गुप्ततेचा पडदा अधिक गडद झाला. मुळातच हा लष्कराचा संबंध अनिष्ट होता. त्यातून आली सर्वंकष गुप्तता. जनतेच्या जीवनाशी, आरोग्याशी खेळ सुरू झाला. असा खेळ करण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला?

त्या काळात हिटलरच्या आधी बाँम्ब बनविण्याच्या उद्दिष्टाने अनेक शास्त्रज्ञ भारावले होते. परंतु हिटलरच्या पराभवानंतर या उद्दिष्टाचे रूपांतर जेव्हा युध्द संपविण्याच्या आत बाँम्ब बनविण्यात आले तेव्हा आपली चुक शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आली. पण तोवर वेळ निघून गेली होती. आता राजकारणी, लष्करी अधिकारी आणि अभियंत्यांना त्याचा कसेही करून वापर हवा होता. आणि लक्ष्य ठरला जपान, त्यातही त्यांचा नागरी विभाग. अमेरिकेचा पूर्वेकडील युध्द आघाडीचा उमदा सेनापती डग्लस मॅकार्थर हा खुद्द अण्वस्त्राच्या वापराच्या विरोधात होता. त्याने तीन महिन्यात जपानला शरण आणून युध्द समाप्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अणुबाँम्ब बनविणा-या शास्त्रज्ञांसह सर्वांकडे दुर्लक्ष करून हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अणुबाँम्बचा वापर केला गेला. मानवाच्या सर्वंकष दहशतीच्या आणि संहाराच्या सत्रात प्रवेश झाला. याच इतिहासाचा विकृत वारसा अणुक्षेत्रातील उच्चपदस्थ चालवितात.

हिरोशिमा, नागासाकीतील अणुबाँम्बच्या किरणोत्साराचे दुष्परिणाम पुढच्या पिढ्याही भोगत आहेत. यातच अणुऊर्जेची भीषणता आहे. अणु बाँम्बच्या वापरानंतर जगभरात अणुविरोधी लाच उसळली. परंतु तोपर्यंत या पाशवी शक्तीची राजकारणी आणि लष्करशहांना चटक लागली होती.

अणुभट्टयांतून प्लुटोनियनम या अधिक संहारक बाँम्बना जन्म देऊ शकणा-या समस्थानिकाची निर्मिती होत होती. म्हणून क्लुप्ती काढली गेली. ‘शांततेसाठी अणु’ अशी नवी घोषणा जिनेव्हा येथील परिषदेत १९५५ साली दिली गेली. वीजेची निर्मिती हे केवळ निमित्त होते. कारण त्यामुळे भट्ट्या चालवता येणार होत्या. ती नगण्य असणार याची अणु प्रवर्तकांना पूर्ण जाणिव होती. दुर्दैवाने जगभरातील जनतेला आजही याची जाणीव नाही. आणि तथाकथित वीजनिर्मितीच्या विधायक वापराचा मुखवटा घालून अण्वस्त्रप्रसार मात्र जोरात चालू राहिला.

जैतापूर प्रकल्प आणि अणुकार्यक्रम हा देशासाठी कर्जाचा साफळा

मुळातच अणुऊर्जा अयोग्य आहे आणि जैतापूर प्रकल्प अनिष्ट आहे. त्यामुळे कोणती कंपनी हा प्रकल्प करणार हा प्रश्नच गैरलागु आहे. तरीही जनतेपर्यंत काही माहीती पोहचणे गरजेचे वाटते.

फ्रान्सची अरेवा ही सरकारी कंपनी हा प्रकल्प करू इच्छिते. या कंपनीची युरेनियम प्रेशराईज्ड रिएक्टर ही अणुभट्टी बांधण्याचा फिनलंड देशातील प्रयत्न त्या देशाला चांगलाच तापदायक ठरला आहे. त्या देशाच्या मंत्र्यांनी याबाबत पश्चात्ताप व्यक्त केला आहे. तेथील नुतनीकरणक्षम, प्रदुषणरहित ऊर्जास्त्रोतांसाठी ठेवलेला पैसा या अणुभट्टीमुळे खर्च झाला. विलंब वाढत गेला व खर्च अनेकपट झाला आहे. देश त्यात पोळून निघाला. फ्रान्सला फ्लॅमव्हिले भट्टीबाबत असाच अनुभव आला.

अरेवाच्या भट्टीत सुमारे २१०० दोष संबंधित यंत्रणेने दाखविले, ज्याचे स्वरूप धोकादायक आहे. फ्रान्सने अणुऊर्जादेखील कार्बन ऊत्सर्जन करते हे लपविले आहे. तरीही फ्रान्स देश क्योटो शिष्टाचाराने घालून दिलेले कार्बन ऊत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दीष्ट पार पाडू शकला नाही. फ्रान्स वीज उत्पादनापैकी ७८ टक्के उत्पादन अणुऊर्जेद्वारे करते याचा वारंवार उल्लेख केला जातो. परंतु त्याच्या एकूण ऊर्जाउत्पादनात अणुवीजेचे प्रमाण फक्त १७ टक्के आहे हे सांगितले जात नाही. खर्चिक अणुऊर्जा कार्यक्रम हे फ्रान्सच्या गळ्यातील लोढणे ठरले आहे. युरोप व अमेरिकेत अणुऊर्जेविरोधात जनमत असल्याने हा उद्योग धोक्यात आला आहे म्हणून त्यांच्या कंपन्या चालू ठेवण्यासाठी भारताला बळीचा बकरा बनविला जात आहे. चेर्नोबिलपासून युरोपने, तर थ्रीमाईल्स दुर्घटनेपासून म्हणजे १९७९ पासून अमेरिकेने नव्या अणुभट्टी बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला नाही.

सध्याच्या जैतापूरच्या फक्त सहा अणुभट्ट्यांसाठी देशाला एकूण एक लाख ऐंशी हजार कोटी रूपये मोजावे लागणार आहेत. इतर खर्च वेगळा होईल. हा पैसा कर्जरूपाने उभारला जाईल व अनायसे हा देश जागतिक बँकेच्या म्हणजे पर्यायाने अमेरिकेच्या दावणीला बांधला जाईल. त्यानंतर हे कर्ज फेडले जाणार नसल्याने अमेरिका व इतर पाश्चात्य देश भारताच्या नैसर्गिक संसाधनावर ताबा मिळविणार आणि अनेक धोरणे व निर्णय त्यांना हवे तसे घेण्यास भारताला भाग पाडणार. खरेतर हे सध्याच चालू आहे. संभाव्य भ्रष्ट्राचार हा मुद्दा आहेच. नुकतेच स्वीस बँकेच्या संचालकाने सांगितल्याचे प्रसिध्द झाले आहे की, काही भारतीयांचा २०० लाख कोटी रूपये एवढा पैसा स्वीस बँकेत जमा आहे. हा पैसा विकासकामांच्या पांघरुणाखालीच जमा झाला हे जनतेने लक्षात घ्यायला हवे. आर्थिक मारेक-याचा कबुलीजबाब (confessions of a economic hit man) या ग्रंथात लेखकाने प्रकल्प लादण्याची पध्दती उघड केली आहे.

चेर्नोबिलच्या नुकसानभरपाईची रक्कम तेव्हा सुमारे २५ लाख कोटी रूपये एवढी प्रचंड होती. भारतासारख्या दाट वस्तीच्या देशात काय घडेल त्याची कल्पना करावी. त्यामुळेत विमा कंपन्या अणुभट्ट्यांचा विमा उतरवीत नाहीत. कारण एखादा अपघात त्यांचे दिवाळे काढू शकतो. यातून भट्टी बांधणा-या कंपन्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने संसदेत अलिकडे विधेयक संमत करून फक्त सुमारे दिड हजार कोटी रूपये ची मर्यादा घातली आहे. याचा अर्थ हा प्रचंड बोजा भारतीय जनतेवर पडणार शिवाय किरणोत्सारामुळे भावी पिढ्यांमध्ये होणा-या आजारांची जबाबदारी कोण घेणार?

एका एक हजार मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीत हिरोशिमासारख्या एक हजार अणुबाँम्बचा किरणोत्सार सामावलेला असतो. अणुभट्टी स्विकारणे म्हणजे कोकणवासियांनी रोज उशाशी हजारो अणुबाँम्ब घेऊन झोपण्यासारखे आहे. यातून यातील गांभिर्य लक्षात येईल. पंचवीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या भोपाळ दुर्घटनेबाबतचा आपल्या सरकारचा लज्जास्पद अनुभव पाहता अणुअपघातामुळे काय हाहाकार होईल याची कल्पना करावी.

डॉ. गॉफमन यांनी उद्गार काढले आहेत की, अणुतंत्रज्ञानाला मानवी चेहरा नाही.

जैतापूरचे सत्य आणि अणुचा हा महाभ्रम ओळखून आपल्या भावी पिढ्यांच्या आणि जीवसृष्टीच्या निरोगी अस्तित्वासाठी निसर्गसमृध्द कोकणाच्या निकोप पर्यावरणासाठी कार्यरत होऊ. जैतापूर प्रकल्प रद्द करवून घेऊया आणि अणुचा महाभ्रम झुगारून देऊ या.

एक मुखाने गर्जा, नको अणऊर्जा

धन्यवाद,

आपला

गिरीश राऊत
फोन २४३७८९४८
दूरध्वनी ९८६९०२३१२७

समाप्त

जैतापूरचे सत्य आणि अणूऊर्जेचा महाभ्रम (भाग ५)

चालू अणुभट्टी हीच एक सततची दुर्घटना!

दुर्घटना कायमची – कारण अणुभट्टी शांतपणे सुरु आहे असे वाटले तरी सतत किरणोत्साराचे उत्सर्जन व प्रसारण होत राहते. भट्टीपासून ३५ किमीच्या परिघात तर हा प्रभाव तीव्र असतो. भट्टीतील किरणोत्सारी वायु व द्रव्ये वातावरणात अधुन मधुन सोडली जातात त्यांना व्हेंट म्हणतात. भट्टीतील किरणोत्सारी गंज तसेच किरणोत्सारी पाणी नजिकच्या नदी, तळे वा सागरात वरचेवर सोडली जातात, त्यास क्रुड म्हणतात. वातावरण व जमिन तसेच जलसाठे किरणोत्साराने प्रदुषीत होत राहतात. पृथ्वीवर पूर्वी कधीही अस्तित्वात नसलेली शेकडो भयानक स्वरूपाची किरणोत्सारी अणुकेंद्रके व द्रव्ये भट्टीत निर्माण होतात व पृथ्वीच्या पर्यावरणात शिरतात यांची किरणोत्साराची प्रक्रिया काही तासांपासून ते शेकडो, हजारो, लाखो किंवा कोट्यावधी वर्षे चालू राहते. मानवासह सर्व सजीवांना हा अनंत काळासाठी असणारा धोका, अणुभट्टीच्या चाळीस ते साठ वर्षाच्या वीजनिर्मिताच्या अत्यल्प काळात निर्माण होतो.

किरणोत्सार हा जीवनाचा मुळ घटक असलेल्या पेशींवर आघात करतो. कॅन्सरचे विविध प्रकार, जन्मजात व्यंगे, इंद्रिये निकामी होणे, मतिमंदत्व, अर्भके बालकांमधील पुढील असंख्य पिढ्यांमधील दोष व व्यंग, मासिक पाळीविषयी समस्या, वंध्यत्व, अशक्तपणा अशा अनेक व्याधी होतात हे निर्विवाद सिध्द झालेले आहे. याशिवाय होणा-या असंख्य व्याधींबाबत अजुनही वैद्यक शास्त्रास पुरेशी कल्पना आलेली नाही.

सुप्रसिध्द अणुवैद्यक तज्ञ डॉ. हेलन कॉल्डीकॉट आपल्या ‘अणुचे खुळ’ या ग्रंथात म्हणतात, एक डॉक्टर म्हणून मला खात्रीने सांगावे लागते की अणुतंत्रज्ञानात पृथ्वीवरील जीवनाचे उच्चाटन करण्याची धमकी सामावली आहे. जर सध्याचाच कल चाली राहिला तर आपण श्वास घेतो ती हवा, खातो ते अन्न आणि पितो ते पाणी लवकरच एवढ्या प्रमाणात किरणोत्सारी प्रदुषकांनी प्रदुषित होईल की त्यामुळे मानवजातीने कधीही न अनुभवलेला आरोग्याचा धोका निर्माण होईल.

महत्वाचे म्हणजे कर्मचारी आणि कामगारांना त्यांच्या शरिरात किती किरणोत्सार गेला आहे याचा अहवाल दिला जात नाही. कॅन्सरसारख्या आजारात प्रत्यक्ष प्रगट होण्याचा काळ दिर्घ असल्याने अणुउद्योग त्याची जबाबदारी टाळतो.

गळती झाल्यास होणारी किरणोत्सार हा नैसर्गिक किरणोत्सापेक्षा कमी असल्याचे ठोकून दिले जाते. मात्र डॉ. कॉल्डीकॉट व इतर वैज्ञक तज्ञ व शास्त्रज्ञांनी हे स्पष्ट केले आहे की, कोणताही मानवनिर्मित किरणोत्सार हा घातकच ठरतो. कारण ती नैसर्गिक किरणोत्सारात होणारी भर असते.

अनेकदा अणुउद्योगातील कामगार कर्मचा-यांना सांगितले जाते की, तुमच्या शरिरात गेलेल्या किरणोत्साराची मात्रा अत्यल्प आहे. परंतु अशी अत्यल्प मात्रा सातत्याने जात असल्याने त्याचा एकत्रीत होणारा परिणाम हा मोठ्या मात्रेएवढा असतो. शिवाय किरणोत्साराची कोणतीही किमान सुरक्षा मात्रा नसते. परंतु अज्ञानामुळे काम करणारी माणसे आपण सुरक्षित आहोत अशी भ्रामक कल्पना बाळगतात. जेव्हा कर्करोग किंवा इतर घातक व्याधी लक्षात येते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. अत्यंत तीव्र किरणोत्साराच्या जागी मुद्दामच हंगामी कामगार-कर्मचा-यांना नेमले जाते. त्यांना कामावरून काढले जाते. भावी आयुष्यात होणा-या प्राणघातक-दुर्धर व्याधींबाबतची जबाबदारी अर्थातच अणुउद्योग झटकून टाकतो.

किरणोत्सारी अणुकेंद्रकांमुळे फळे, मासे, पिके, दुध, मांस, जमीन, जलस्त्रोत इत्यादी प्रदुषित होतात. अशा अन्नाच्या सेवनामुळे मानवी शरीर प्रदुषित होते. म्हणूनच अणुभट्ट्यांच्या परिसरातील वातावरणात व जलस्त्रोतांत सोडले जाणारे किरणोत्सारी प्रदुषण स्थानिक तसेच विस्तृत परिसरातील अन्नस्त्रोतांना प्रदुषित करते. यामुळेच तेथील फळे, मासे, पिके, दुध, मांस इ. निर्यातदेखील शक्य होत नाही. कोकणात आंबे, काजू व इतर फळे, पिके, मांस, मासे यावर याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. येथे अणुप्रकल्प आल्यास परदेशांतील जागृत झालेला ग्राहक येथील उत्पादनांस नकार देणार आहे.

चेर्नोबिल, थ्रीमाइल्स आयलंड, चेल्याबिन्स्क, विंडस्केल, हॅनफोर्ड स्वरुपाची भावी दुर्घटना

चेर्नोबिल अणुभट्टीचा स्फोट २६ एप्रिल १९८६ रोजी झाला. या दुर्घटनेत निर्माण झालेल्या किरणोत्साराचा वर्षाव युरोपातील २० देशांत प्रामुख्याने झाला. युनोच्या अहवालाप्रमाणे हा वर्षाव हजारो किलोमीटर अंतर कापून अटलांटीक महासागर ओलांडून कॅनडा या देशात व पुढे प्रशांत महासागराच्या पलिकडे पार जपानपर्यंत पोचला. दुर्घटनेपासून काही वर्षात लाखो माणसे किरणोत्साचे बळी गेली. या दुर्घटनेच्या वीसाव्या स्मृतीदिनाच्या प्रसंगी २००६ सालातील भाषणात युनोचे सरचिटणीस कोफी अन्नान यांनी म्हटले की, आजही सुमारे सत्तर लाख माणसे किरणोत्साराने बाधित आहेत. त्यापैकी तीस लाख बालके आहेत आणि अशी शक्यता आहे की, ती बालके प्रोढावस्था गाठण्याआधीच मृत्यूमुखी पडतील. चेर्नोबिल होऊन खुप काळ लोटला. आता तेच तेच काय सांगता असे म्हणणा-यांना इतर आजार आणि किरणोत्साराचे आजार व इतर अपघात आणि अणुभट्टीचा अपघात यातील फरक समजलेला नाही. किरणोत्सार पुढील अगणित पिढ्यांमध्ये अस्तित्व दाखवत राहतो. कारण तो पुनरुत्पादनाच्या पेशी व जनुक गुणसुत्रांवर आघात करतो, बदल घडवतो.

चेर्नोबिल अणुभट्टीपासुन ३० किमी त्रिज्येच्या वर्तुळातील माणसांना कायमचे इतरत्र हलविले गेलेले आहे. पिप्रियाट हे चेर्नोबिल येथील कर्मचा-यांच्या निवासाचे शहर याच क्षेत्रात येते. हे ५०००० लोकवस्तीचे शहर आता कायमचे निर्मनुष्य झाले आहे. मोटार आणि विमान अपघात होत नाहीत काय? असे म्हणणा-या अज्ञानी अणुसमर्थकांनी अणुअपघात आणि इतर अपघातातील फरक लक्षात घ्यावा. अशीच परिस्थिती रशियातील किश्तिम या शहराजवळच्या भूभागात आहे. चेल्याबिंन्स्क येथील दुर्घटनेनंतर येथील शेकडो किमीचा प्रदेश एखाद्या जीवन नसलेल्या परग्रहाप्रमाणे भयाण, वैराण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जैतापूरचा प्रकल्प मुंबईसह महाराष्ट्र भारतावरील संकट ठरणार आहे.

पृथ्वावरील जीवनाची निर्मिती आणि त्यातील बहुविविधता हा खरा विकास होता. ती खरी प्रगती होती. हायड्रोजन या प्रथम क्रमांकाच्या मुलद्रव्यापासून पुढे ९२ मुलद्रव्यांची निर्मिती, त्याला मिळालेली चैतन्याची जोड व त्यातून अवतरलेले सजीव असा हा जीवन फुलवणारा प्रवास होता. मात्र विज्ञानाच्या अपु-या आकलनाने आणि तंत्रज्ञानाला विज्ञान मानण्याच्या चुकीमुळे पुन्हा उलट प्रवास सुरु झाला. जीवन संपुष्टात आणणा-या भंजनाकडे आणि किरणोत्सार्गाकडे होणारा प्रवास ही अधोगती व विनाश आहे. निसर्गाने अणु जोडले होते मानवाने उन्मादात, अज्ञानापोटी ते तोडले. पदार्थाच्या, द्रव्याच्या सर्वात छोट्या कणाला म्हणजेच अणुला तोडण्याच्या मानवाच्या प्रमादामुळे निर्माण झालेल्या किरणोत्साराने सजीवांच्या घडणीचा, बैठकीचा मुलभूत आधार असलेल्या पेशीचे, त्याचा भावी आराखडा असेलेल्या जनूकाचे भंजन केले. भंजनाच्या अनियंत्रीत शक्तीद्वारे प्राप्त झालेल्या अणुबॉंम्बच्या संहारक उपलब्धीमुळे माणूस बेहोश झाला. पण या नादात त्याने किरणोत्साराला म्हणजेच पर्यायाने पेशींच्या अनियंत्रीत भंजनाला व वाढीला, एका संहारक प्रक्रियेला, कर्करोगाला व इतर व्याधींना मोकाट सोडले. अणुऊर्जेच्या राक्षसाला पुन्हा बाटलीत बंद केल्यानेच जीवन वाचवता येईल.

अनंत पसरलेल्या पृथ्वीवरील जीवन अतुलनीय आहे. त्याच्यासमोर चलन, पैसा किंवा तंत्रज्ञान या क्षुद्र गोष्टी आहेत. हे जीवन जपण्याची मोठी जबाबदारी मेंदूचा विकास झालेल्या मानवावर आहे. कारण निसर्गानेच दिलेल्या मेंदूच्या क्षमतेचा गैरवापर तो करत आहे.

चेर्नोबिलसारखी प्रचंड किरणोत्साराची दुर्घटना, एखादा दहशतवादी हल्ला किंवा गुन्हेगारी मानसिकता असलेल्या गटाच्या अथवा देशाच्या हाती प्ल्युटोनियम पडणे अशा शक्यतांची टांगती तलवार अणुकार्यक्रमाच्या प्रसारामुळे मानवजातीच्या डोक्यावर राहणार आहे. अणुभट्ट्यांमधून अणुबॉंम्ब निर्मितीसाठी आवश्यक अशा प्लुटोनियमची मोठी निर्मिती होत असते. एका एक हजार मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीला वर्षाला तीस ते पन्नास अणुबाँम्बसाठी पुरेसे ठरेल एवढे प्लुटोनियम (सुमारे ३०० ते ५०० किलो) तयार होते. अण्वस्त्रप्रसाराला आळा घालणे त्यामुळे अशक्य बनते. आज पृथ्वीवरील जीवनाला शेकडो वेळा नष्ट करू शकतील इतके अण्वस्त्राचे साठे करून ठेवले आहेत. वीजनिर्मितीच्या नावाने साळसुदपणे चालणा-या अणुभट्टयांचे हे छुपे भयावह रुप आहे. अनेक देशांना त्याचेच आकर्षण आहे.

क्रमश: